यूजीसी नेट परीक्षा इस बार होगी ऑनलाइन, ये है शेड्यूल

देहरादून, [जेएनएन]: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) दिसंबर 2018 में जूनियर रिसर्च फैलोशिप और नेट परीक्षा का आयोजन करेगी। एक सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। दिसंबर में परीक्षा भी ऑनलाइन ही होगी। 

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) पहली बार एनटीए द्वारा आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फैलो के लिए होती है। एनटीए ने परीक्षा में इस बार बदलाव किया है। पहले, यूजीसी नेट परीक्षा ऑफलाइन होती थी, अब दिसंबर 2018 में होने वाली परीक्षा ऑनलाइन होगी। पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न, फीस संरचना आदि पिछले वर्ष के समान ही रहेंगे। 

आवेदन शुल्क 

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये। 

- ओबीसी उम्मीदवार के लिए 500 रुपये 

- अन्य श्रेणियों के लिए 1000 रुपये 

महत्वपूर्ण तिथियां 

- ऑनलाइन आवेदन एक सितंबर से 

- ऑनलाइन फार्म भरने की आखिरी तिथि 30 सितंबर 

- प्रवेश पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले अपलोड होंगे 

- परीक्षा दो से 16 दिसंबर 2018 (शनिवार और रविवार को प्रति दिन दो शिफ्ट) 

- परीक्षा परिणाम जनवरी 2019 के अंतिम सप्ताह में 

जुलाई में सीबीएसई ने कराई थी परीक्षा 

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जुलाई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कराई थी। आठ जुलाई 2018 को 84 विषयों के लिए 91 शहरों में 2082 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ था। जिसमें 11,48,235 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। जबकि दो प्रश्नपत्रों में कुल 8,59,498 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 55,872 अभ्यर्थी सफल हुए। जिसमें से 3929 अभ्यर्थियों का चयन जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी हुआ। 

प्रतियोगी परीक्षाओं को सिर्फ पंजीकरण शुल्क 

गैर सरकारी संगठन या संस्थान अब प्रदेश के विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्र-छात्राओं पर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकेंगे। साथ ही परीक्षा के लिए महज पंजीकरण शुल्क ही लिया जाएगा। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। सरकार ने विद्यालयों में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। 

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और गुणों के विकास के साथ ही कौशल विकास के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार की ओर से पहले भी शासनादेश जारी किए गए हैं। इस शासनादेश में अब संशोधन किया गया है। अब प्रतियोगिता के आयोजन को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है। इस संबंध में विद्यालयी शिक्षा सचिव डॉ भूपिंदर कौर औलख ने आदेश जारी किए हैं।

आदेश के मुताबिक प्रतियोगिता या परीक्षा ऐच्छिक होगी। जो भी छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक होंगे, वे संस्था की ओर से निर्धारित पंजीकरण शुल्क देंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए गैर सरकारी संस्था अथवा स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्र-छात्राओं पर दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। शासनादेश में पंजीकरण शुल्क के अलावा अन्य कोई भी शुल्क लेने की मनाही की गई है। 

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