'UCC ने दिखाई देश को एक नई दिशा', : CM धामी बोले- मुस्लिम बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मिलेंगे समान अवसर

राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करेगा। अब सभी मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के साथ ही उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, नींबूवाला में आयोजित कार्यक्रम में विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सदियों से समानता और सभी धर्मों तथा समुदायों के प्रति सम्मान की परंपरा रही है। भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए हमेशा पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में माना है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जाड़ा जा रहा मुख्यधारा से

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी कई योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करतारपुर साहिब कारीडोर का निर्माण, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना, जियो पारसी योजना, बौद्ध सर्किट का विकास, जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना, हज यात्रा की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने व तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत जैसे निर्णय लिए गए हैं।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कालेज, छात्रावास, आईटीआई, स्वास्थ्य केंद्र और कौशल विकास संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा नए वक्फ कानूनों में सुधार के माध्यम से वक़्फ़ संपत्तियों को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, ताकि इन संपत्तियों का लाभ समाज के गरीब, जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुरूप आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को गति देने के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना भी की गई है। प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

स्वरोजगार के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ दस लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण भी दिया जा रहा है। पिछले चार वर्षों में 169 लाभार्थियों को चार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है।

राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी धर्मों की स्वायत्तता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया। बड़ी संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी एक भाई के रूप में प्रदेश और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम, पद्मश्री डा. आरके जैन, श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड शादाब शम्स, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।