यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 20, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उत्तराखंड में क्रिकेट संचालन को दो संस्थानों ने कंसेंसस कमेटी के लिए भेजे नाम
उत्तराखंड में क्रिकेट गतिविधियों के संचालन के लिए बीसीसीआइ की प्रशासक समिति द्वारा गठित कंसेंसस कमेटी के लिए दो क्रिकेट एसोसिएशनों ने अपने प्रतिनिधियों के नाम भेज दिए हैं।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड में क्रिकेट गतिविधियों के संचालन के लिए बीसीसीआइ की प्रशासक समिति की ओर से गठित कंसेंसस कमेटी के लिए दो क्रिकेट एसोसिएशनों ने अपने प्रतिनिधियों के नाम भेज दिए हैं, जबकि दो अन्य संस्थाएं व प्रदेश सरकार जल्द ही अपने प्रतिनिधि के नाम पर फैसला लेंगी।
बीसीसीआइ की प्रशासक समिति ने बीते रोज ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों की रणजी व अन्य घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में शिरकत करने की राह प्रशस्त की है। उत्तराखंड की क्रिकेट टीम बीसीसीआइ की ओर से वर्ष भर होने वाले विभिन्न आयु वर्गो की प्रतियोगिताओं में शिरकत कर सकेगी।
उत्तराखंड में क्रिकेट गतिविधियों के संचालन के लिए बीसीसीआइ ने नौ सदस्यीय कंसेंसस कमेटी का गठन किया है। इसमें मान्यता का दावा करने वाली चार एसोसिएशनों के छह सदस्य, एक सरकारी सदस्य और दो सदस्य बीसीसीआइ के रखे गए हैं।
बीसीसीआइ ने पूर्व जनरल मैनेजर (क्रिकेट ऑपरेशन) प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी को कंसेंसस कमेटी का संयोजक बनाया है। बीसीसीआइ ने सभी क्रिकेट एसोसिएशनों से जल्द से जल्द अपने नाम भेजने को कहा है।
मंगलवार को इनमें से उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन ने दो प्रतिनिधियों के नाम बीसीसीआइ की प्रशासक समिति को भेज दिए हैं। उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत आर्य ने बताया कि एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष प्रदीप सिंह और उनका यानी चंद्रकांत आर्य का नाम तय किया है। इसकी सूचना ईमेल द्वारा प्रशासक समिति को भेज दी गई है।
यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन ने सचिव संजय गुसाई का नाम तय करते हुए इसकी सूचना प्रशासक समिति को भेज दी है। हालांकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड अभी तक अपने दो प्रतिनिधि और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन अपने एक प्रतिनिधि का नाम तय नहीं कर पाई हैं।
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव दिव्य नौटियाल ने कहा कि एक-दो दिनों के भीतर प्रतिनिधियों के नाम तय कर बीसीसीआइ को भेज दिए जाएंगे। वहीं सरकार के नामित प्रतिनिधि का नाम मुख्यमंत्री की सहमति के बाद तय किया जाएगा।