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स्वच्छता के मोर्चे पर उत्तराखंड की धमक, साफ हिमालयी शहरों में रुद्रपुर का पहला स्थान... सीएम धामी ने दी बधाई

By Ashwani TripathiEdited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 11 Nov 2026 05:39 PM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2026 05:58 PM (IST)

उत्तराखंड के रुद्रपुर और काशीपुर नगर निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिससे राज्य ...और पढ़ें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फाइल फोटो

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फाइल फोटो

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। शहरी स्वच्छता के मोर्चे पर उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के रुद्रपुर और काशीपुर नगर निकायों का पुरस्कार के लिए चयन हुआ है।

रुद्रपुर को स्वच्छ हिमालयी शहरों में पहला स्थान मिला है। वहीं काशीपुर उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर बना है।

यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब धामी सरकार शहरी स्वच्छता को केवल साफ-सफाई तक सीमित रखने के बजाय कचरा प्रबंधन, वैज्ञानिक निस्तारण और आधुनिक निगरानी व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों निकायों के चयन को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों ने स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में शहरी स्वच्छता के ढांचे को मजबूत करने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय नगर निकायों के प्रयासों, पर्यावरण मित्रों की मेहनत और नागरिकों की सहभागिता को दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियां सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। सरकार का लक्ष्य स्वच्छता को जनआंदोलन बनाना है, ताकि शहरों में साफ-सफाई के साथ पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके।

1,375 करोड़ से शहरी स्वच्छता के ढांचे को मजबूती

धामी सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत कचरा संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर है।

सरकार के अनुसार, प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण के बाद करीब 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है। यह प्रयास शहरी क्षेत्रों में वर्षों से जमा कचरे की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण है।

सरकार अब स्वच्छता व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने पर भी काम कर रही है। आगामी कुंभ-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके माध्यम से सफाई व्यवस्था, कचरा उठान और नागरिक सुविधाओं की निगरानी की जाएगी। इसका उद्देश्य बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भी शहर की स्वच्छता व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखना है।

43 मानकों पर परखा गया शहरों का प्रदर्शन

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दसवें संस्करण में देशभर के 4,751 से अधिक शहरों का मूल्यांकन किया गया। इसमें कचरे का पृथक्करण, घर-घर कूड़ा संग्रहण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, सीवरेज प्रबंधन, सफाई कर्मियों का कल्याण और नागरिकों की प्रतिक्रिया समेत 43 मानकों को आधार बनाया गया।

ऐसे में रुद्रपुर और काशीपुर का पुरस्कार के लिए चयन प्रदेश के शहरी निकायों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली यह पहचान अन्य नगर निकायों के लिए भी स्वच्छता व्यवस्था में सुधार और बेहतर प्रदर्शन की दिशा में प्रेरक आधार बन सकती है।

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