महिला सुरक्षा सर्वे पर विवाद, देहरादून पुलिस ने कंपनी को भेजा नोटिस; दिया तीन दिन का टाइम

जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाली निजी सर्वे कंपनी/डेटा साइंस कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स को पुलिस ने नोटिस जारी किया।

कंपनी के संस्थापक/कार्यकारी निदेशक प्रहलात राउत को तीन दिन के भीतर सर्वे में लिए गये सारे तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ तलब होने का कहा है। एसएसपी अजय सिंह ने मामले की जांच ऋषिकेश एसपी जया बलोनी को सौंपी है। आंकड़ों के परीक्षण के बाद कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो सकता है।

एसएसपी ने बताया कि कंपनी की ओर से नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स आन विमेन सेफ्टी की ''''नारी-2025'''' शीर्षक के साथ एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। जिसमें महिलाओं के लिहाज से देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया है। जबकि यह सर्वेक्षण न तो राष्ट्रीय महिला आयोग और न ही राज्य महिला आयोग द्वारा हुआ है।

किसी अन्य सरकारी सर्वेक्षण संस्थान की ओर से भी यह नहीं कराया गया। कंपनी ने स्वयं कंम्प्यूटर आस्टिेड टेलीफोनिक इंटरव्यू व कंम्प्यूटर आस्टिेड पर्सनल इंटरव्यू से यह सर्वे किया है। कंपनी ने स्वयं शहर की मात्र 12,770 महिलाओं से भौतिक रूप से सीधा संवाद न कर टेलीफोनिक आधारित वार्ता कर रिपाेर्ट तैयार की है।

देहरादून के साथ 30 अन्य शहरों में भी कंपनी ने सर्वे किया है। जबकि देहरादून में महिलाओं की लगभग नौ लाख की आबादी है। जिसके सापेक्ष कंपनी ने सिर्फ 0.04 प्रतिशत महिलाओं से वार्ता कर रिपोर्ट तैयारी की है। पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए गौरा शक्ति एप में महिलाओं के 1.25 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। जिसमें से 16,649 पंजीकरण मात्र देहरादून के हैं। एसएसपी ने कहा कि इन आंकड़ों से यह रिपोर्ट भ्रामक साबित हो रही है।

राज्य महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजा पत्र

राज्य महिला आयोग ने भी कंपनी द्वारा जारी की गई ''''नारी-2025'''' की रिपोर्ट को लेकर कार्रवाई की है।आयोग ने कंपनी को नोटिस जारी कर आठ सितंबर को देहरादून पहुंचकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुुसुम कंडवाल ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र भेजा है।

यह रिपोर्ट एक निजी कंपनी का आयोजन है। इसका केंद्र सरकार या राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग से कोई लेना-देना नहीं है। कंपनी ने बिना अधिकारिक डेटा इस्तेमाल किए एक छोटे से सैम्पल सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर इस रिपोर्ट को जारी किए जाने वाले कार्यक्रम में मौजूद जरूर थीं, लेकिन यह रिपोर्ट या सर्वे आयोग के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग का नाम लेकर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे देहरादून की छवि राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का प्रयास हुआ है। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार देहरादून सहित पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है।