आदेश के बाद भी अपलोड नहीं किया छात्रों का प्रोफाइल, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, जेएनएन। शिक्षा निदेशालय के आदेश के बाद भी कई सीईओ, डीईओ और प्रधानाचार्यों ने छात्रों के प्रोफाइल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने सीईओ, बीईओ और प्रधानाचार्यों पर नाराजगी जताई है। विभाग ने छात्रों का प्रोफाइल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। तय तिथि तक काम पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था के तहत प्रदेश भर के सीईओ, डीईओ और प्रधानाचार्यों से अपने स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का प्रोफाइल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए थे। प्रोफाइल के तहत स्कूलों में छात्रों की संख्या, उनका नाम, कक्षा, पारिवारिक ब्योरा समेत मासिक व अन्य परीक्षाओं का परिणाम अपलोड किया जाना है। लेकिन प्रदेश के कई स्कूलों से अब तक छात्रों की संख्या तक का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा वीएस रावत ने सभी सीईओ और डीईओ को पत्र जारी कर छात्रों का ब्योरा अपलोड करने के आदेश दिए हैं। तय सीमा तक ब्योरा अपलोड नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय और अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है नई व्यवस्था

शिक्षा निदेशालय ने पारदर्शिता बढ़ाने और प्रदेश भर के छात्रों की प्रगति रिपोर्ट समायोजित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। प्रदेश के सभी स्कूलों के छात्रों का प्रोफाइल अब शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इससे किसी भी स्कूल के यू-डायस पर लॉग इन करने के बाद वहां पढ़ रहे छात्र की सारी डिटेल खुल जाएगी। व्यवस्था लागू होने के बाद स्कूलों को मेल और ऑफलाइन माध्यम से स्कूल और छात्रों का डाटा नहीं भेजना होगा। यहीं सारा डाटा हर महीने अपलोड करना होगा।

गढ़वाल को 18, कुमाऊं को 30 नवंबर तक का समय

अपर निदेशक वीएस रावत ने प्रदेश के सीईओ और डीईओ को पत्र जारी करते हुए छात्रों का प्रोफाइल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। गढ़वाल मंडल के जिलों को 18 नवंबर तक प्रोफाइल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली शामिल है। वहीं कुमाऊं मंडल के जिलों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। जिसमें चंपावत, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा शामिल है।

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आरके कुंवर (निदेशक शिक्षा) का कहना है कि शिक्षा विभाग और स्कूलों की भविष्य में कसरत कम करने के लिए विभाग के पोर्टल पर डाटा अपलोड करवाया जा रहा है। सभी सीईओ और डीईओ को इसके आदेश दिए गए हैं।

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वीएस रावत (अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा) का कहना है कि सितंबर तक सभी सीईओ और डीईओ को डाटा उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके अब तक डाटा नहीं अपलोड हुआ। अब समय सीमा तय हो गई है। अब भी अगर डाटा उपलब्ध नहीं किया गया तो सीईओ, डीईओ और प्रधानाचार्यों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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