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उत्‍तराखंड में एमबीबीएस इंटर्न को मिलेगा 17 हजार रुपये स्टाइपेंड, जानिए क्‍या बोले सीएम धामी

उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न्स के स्टाईपेंड में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके वर्तमान स्टाईपेंड 7500 रुपये प्रतिमाह को बढ़ा कर अब 17000 प्रतिमाह करने को स्वीकृति दे दी है।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Sun, 18 Jul 2021 03:17 PM (IST)Updated: Sun, 18 Jul 2021 11:05 PM (IST)
उत्‍तराखंड में एमबीबीएस इंटर्न को मिलेगा 17 हजार रुपये स्टाइपेंड, जानिए क्‍या बोले सीएम धामी
उत्तराखंड में इंटर्न चिकित्सकों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में अब मेडिकल कालेजों के एमबीबीएस इंटर्न चिकित्सकों को 17 हजार रुपऐ स्टाइपेंड दिया जाएगा। अभी तक उन्हें 7500 रुपये मिल रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए स्टाइपेंड वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने तथा पीडि़तों को त्वरित उपचार एवं आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराने में हमारे चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा है।

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प्रदेश के देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर स्थित सरकारी मेडिकल कालेज में 330 एमबीबीएस इंटर्न हैं। इन्हें अभी तक प्रतिमाह 7500 रुपये स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसे लेकर इंटर्न में असंतोष था। वे इसे लेकर आंदोलनरत भी रहे। उनका तर्क था कि दूसरे राज्यों में मेडिकल इंटर्न को 15 हजार से लेकर 22 हजार रुपये तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इंटर्न चिकित्सकों ने कोरोना के जोखिम के बीच कोरोना वार्डों में काम किया। बावजूद इसके सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। उन्हें एक तरह से 250 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं। जो एक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम है। ऐसे में प्रदेश में भी मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढऩा चाहिए। हाल ही में उन्होंने जनता दरबार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी मांगें रखी थी। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया था। इस बीच हाईकोर्ट ने भी एक याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। हाईकोर्ट में 28 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने स्टाइपेंड बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द इसके आदेश जारी होने की उम्मीद है।

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