सरकार ने शिक्षा महकमे को दिया बड़ा झटका, जानिए वजह
सरकार ने शिक्षा महकमे को दिया बड़ा झटका दिया है। दरअसल अब अध्यापकों को मिलने वाले गलत वेतनमान का स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा।
By Edited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 03:00 AM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 03:00 AM (IST)
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: शिक्षा महकमे में जूनियर हाईस्कूल के पदोन्नत सहायक अध्यापकों और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और एलटी संवर्ग में गए अध्यापकों को सीधी भर्ती से चयनित अध्यापकों के समान 17140 रुपये वेतनमान देने में हुई चूक और वित्तीय अनियमितता पर सरकार ने शिक्षा महकमे को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने वित्तीय धांधली के इस मामले का स्पेशल ऑडिट कराने को कहा है।
दरअसल, विभिन्न जिलों में जूनियर हाईस्कूल के पदोन्नत सहायक अध्यापकों, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक स्तर पर एलटी में तैनात शिक्षकों को सीधी भर्ती से चयनित अध्यापकों के बराबर ही वेतनमान दे दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की जांच में यह मामला पकड़ में आया।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने इस संबंध में संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया था। शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता का यह मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने भी जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद विद्यालयी शिक्षा सचिव ने गुरुवार को आदेश जारी कर शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण वेतनमान निर्धारण और अनियमित भुगतान के संबंध में सभी विभागीय अभिलेखों की जांच को संयुक्त समिति गठित करने के आदेश दिए थे।
इस समिति में में शिक्षा विभाग के वित्त नियंत्रक, शिक्षा महानिदेशक कार्यालय के अपर निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा अपर निदेशक को शामिल हैं। समिति को संयुक्त हस्ताक्षर के साथ अपनी संस्तुति समेत जांच रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
वेतन भुगतान में बरती गई गंभीर अनियमितता को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी गंभीरता से लिया था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में न्याय व वित्त विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण व त्रुटिपूर्ण चयन-प्रोन्नतमान वेतनमान निर्धारित कर किए गए अनियमित भुगतान के मामले पर चर्चा हुई। बैठक में उक्त प्रकरण का स्पेशल ऑडिट कराने का निर्णय हुआ। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने स्पेशल ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं।
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