देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के 13.40 लाख राशनकार्डधारकों को नवंबर तक बड़ी राहत मिल गई है। इन्हें नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त पांच-पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा। अलबत्ता, जून माह खत्म होने के बाद राज्य खाद्य योजना (एसएफवाइ) के 10.28 लाख राशनकार्डधारकों को मिलने वाले 12.5 किलो सस्ते खाद्यान्न पर संकट है। 

राज्य सरकार ने चालू माह जुलाई में इस योजना को जारी रखने के बारे में फैसला नहीं लिया है। कोरोना संकटकाल में केंद्र सरकार ने अंत्योदय और एनएफएसए के 13.40 लाख परिवारों के कुल 61 लाख से ज्यादा सदस्यों के लिए गरीब अन्न योजना जारी रखने की घोषणा की है। इन परिवारों को सस्ते खाद्यान्न के साथ पांच-पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। लॉकडाउन के पहले तीन महीनों अप्रैल, मई और जून में राशनकार्डधारकों को पांच-पांच किलो चावल और एक-एक किलो दाल वितरित की गई थी। अब जुलाई से नवंबर तक यह योजना जारी रहने से इन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रदेश में एसएफवाइ राशनकार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून माह में राहत देते हुए सरकारी सस्ते खाद्यान्न का कोटा दोगुना से ज्यादा किया गया था। उन्हें प्रति राशनकार्ड 7.5 किलो खाद्यान्न को बढ़ाकर पहले 15 किलो और फिर 20 किलो किया गया था। इसमें गेहूं और चावल 10-10 किलो रखा गया। इन उपभोक्ताओं को चावल 11 रुपये प्रति किलो और गेहूं 8.60 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने उक्त राहत तीनों महीनों के लिए मंजूर की थी। इसे बढ़ाया नहीं गया है। योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा लोगों को जुलाई माह से बढ़ा हुआ खाद्यान्न नहीं मिलेगा। यानी उन्हें जुलाई में अब पहले की तरह ही 7.5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 

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खाद्य सचिव सुशील कुमार ने कहा कि राज्य खाद्य योजना में दिए गए अतिरिक्त लाभ को बढ़ाने का फैसला अभी सरकार ने नहीं लिया है। ऐसे में उन्हें जुलाई माह से पुरानी व्यवस्था के मुताबिक खाद्यान्न दिया जाएगा। आज से वन नेशन वन कार्ड योजना लागू उधर, प्रदेश में बुधवार एक जुलाई से वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके तहत एनएफएसए राशनकार्डधारकों के लिए राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी योजना लागू हो गई है। इसके तहत कुल 9225 राशन की दुकानों में से 1800 को छोड़कर शेष सभी में बायोमीट्रिक प्रणाली लागू की जा चुकी है।

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