Dehradun: PM श्री योजना से होगा स्कूलों का कायाकल्प, दूसरे चरण के लिए आवेदन 21 अगस्त से शुरू; ऐसे करें अप्लाई
Dehradun केंद्र सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत देशभर के साढ़े 14 हजार सरकारी स्कूलों की कायाकल्प की जा रही है। इसके लिए देशभर की स्कूलों को पीएम श्री योजना पोर्टल पर आवेदन मांगे गए हैं। पहले चरण में 6448 स्कूलों का चयन हुआ है। विद्यालयों के चयन के लिए समस्त विद्यालयों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पीएम श्री पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना होगा।

जागरण संवाददाता, देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत देशभर के साढ़े 14 हजार सरकारी स्कूलों की कायाकल्प की जा रही है। इसके लिए देशभर की स्कूलों को पीएम श्री योजना पोर्टल पर आवेदन मांगे गए हैं। पहले चरण में 6,448 स्कूलों का चयन हुआ है। अब दूसरे चरण के लिए एक अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं।
आवेदन की तिथि 21 अगस्त
अपर राज्य परियोजना निदेशक पीएम श्री उत्तराखंड डॉ. मुकुल कुमार सती ने प्रदेशभर के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला नोडल अधिकारी पीएम श्री योजना को बुधवार को पत्र प्रेषित किया। बताया कि एक अगस्त से पीएम श्री योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है। विद्यालयों के चयन के लिए समस्त विद्यालयों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पीएम श्री पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2023 निर्धारित है। दूसरे चरण के अंतर्गत विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी चुनौती विधि से पूर्ण की जानी है। इसके तहत विद्यालयों को पोर्टल पर सभी मांगी कई जानकारी, निर्धारित मानकों के आधार पर अपलोड करनी होगी। साथ ही विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण विकासखंड एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों की ओर से किया जाना आवश्यक है।
पीएम श्री योजना से ऐसे बदलेगा स्कूलों की स्वरूप
पीएम श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर बदेलगा। स्कूलों को पूरी तरह से मॉर्डन बनाया जाएगा। बिल्डिंग अपग्रेड की जाएगी, क्लासरूम स्मार्ट होंगे, कंप्यूटर लैब से लेकर लैबोरेटरी, लाइब्रेरी को टक्नोलाजी फ्रेंडली बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्ले स्कूल तैयार किए जाएंगे।
एमपी श्री योजना केंद्र सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देशभर के करीब 14,500 स्कूलों को पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) स्कीम के अंतर्गत अपग्रेड किए जाएंगे। केंद्र सरकार की इस योजना का सीधा लाभ देश के 18 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगा।
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