Rope Way से संभव होगा ऋषिकेश से नीलकंठ तक का आरामदायक सफर, पार्वती मंदिर तक बनाए जाएंगे चार स्टेशन

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में अब नीलकंठ महादेव आने वाले पर्यटकों को निकट भविष्य में रोमांच के साथ ही आरामदायक सफर का आनंद मिल सकेगा।

मंत्रिमंडल ने इसके लिए ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक पीपीपी मोड पर रोपवे बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस रोपवे की डीपीआर तैयार हो गई है। उम्मीद है कि दो साल के भीतर यह रोपवे तैयार हो जाएगा।

मंगलवार को आवास विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में रोपवे का विषय रखा। बताया गया कि इस रोप वे की कुल लंबाई 6585 मीटर, यानी तकरीबन 6.5 किमी होगी। इसमें 465 करोड़ रुपये का व्यय आना संभावित है। इस रोपवे में चार स्टेशन बनाए जाएंगे।

इसका पहला स्टेशन आइएसबीटी ऋषिकेश, दूसरा स्टेशन, त्रिवेणी घाट, तीसरा स्टेशन नीलकंठ महादेव मंदिर और चौथा स्टेशन पार्वती मंदिर होगा। यह रोपवे 30 वर्षों के लिए पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। इसका जिम्मा मेट्रो कारपोरेशन को दिया गया है। यही कारपोरेशन देहरादून में नियो मेट्रो का कार्य कर रहा है।

उपनल कार्मिकों को अब मासिक आधार पर मिलेगा प्रोत्साहन राशि

मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मचारियों को अब मासिक आधार पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अभी तक उपनल कर्मियों को त्रैमासिक आधार पर प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। इसके तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कार्मिकों को 17,400 रुपये और 10 साल से कम सेवा वालों को 14,400 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इस संबंध में पूर्व में भी निर्णय लिया गया था लेकिन तब वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगा दी थी। इसके बाद से ही उपनल कर्मी प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब मंत्रिमंडल ने इन्हें प्रतिमाह 5800 रुपये और 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है।

शराब से वैट घटाने के नोटिफिकेशन को दी मंजूरी

आबकारी विभाग ने हाल ही में नई आबकारी नीति में अवैध शराब को हतोत्साहित करने के लिए इसकी कीमतों को कम करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शराब में वैट की मौजूदा वैट दर 20 प्रतिशत को घटाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। वैट वित्त विभाग का विषय है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के बाद ही आबकारी विभाग वैट में छूट दे सकता है। इस विषय को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है।

एयर पोर्ट अथारिटी को सौंपा जाएगा नैनीसैनी एयरपोर्ट का संचालन

प्रदेश में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट का संचालन अब एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया करेगी। इसके लिए जल्द ही नागरिक उड्डयन विभाग एयरपोर्ट अथारिटी से करार करेगा। दरअसल, प्रदेश सरकार ने पहले नैनीसैनी एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा एयरफोर्स को देने का निर्णय लिया था।

इस एयरपोर्ट से उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा शुरू की जानी है। अभी वायुसेना इसका विधिवत संचालन नहीं कर रहा है। ऐसे में यहां नई हवाई सेवा शुरू करने के लिए इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथारिटी को देने का निर्णय लिया गया है।

नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में नहीं मिलेगी होम स्टे योजना में छूट

पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना का लाभ अब नगर निगम व पालिका क्षेत्र में नहीं मिलेगा। यह योजना अब केवल नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी। मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति प्रदान की है। दरअसल, इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि कई नगर पालिका क्षेत्रों में होम स्टे का इस्तेमाल होटल के रूप में किया जा रहा है।

वहीं, सरकार से इस योजना के तहत सब्सिडी भी प्राप्त की जा रही थी। मसूरी क्षेत्र में ऐसे कई मामले सामने आए थे। इसे देखते हुए यह तय किया गया है कि अब इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा।

लोक सेवा आयोग में 30 अस्थायी पद होंगे सृजित

लोक सेवा आयोग के बढ़ते कार्य को देखते हुए सरकार ने यहां 30 नए अस्थायी पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इन पदों पर संविदा के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। ये पद एक वर्ष के लिए सृजित किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की है।

सिडकुल खरीदेगा गदरपुर चीनी मिल की भूमि

राज्य में बंद पड़ी गदरपुर चीनी मिल की जमीन सिडकुल को बेची जाएगी। कैबिनेट बैइक में निर्णय लिया गया कि गदरपुर चीनी मिल की जमीन बेचकर सिडकुल बैंक खाता खोला जाएगा। सिडकुल को जमीन बेचने के बाद अधिक राशि प्राप्त होने पर शेष राशि गन्ना एवं चीनी विकास विभाग को वापस सौंपी जाएगी।

भवन मानचित्र पर आवास विभाग ने दिया प्रस्तुतिकरण

मंत्रिमंडल की बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्गों के किनारे बनने वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने के संबंध में आवास विभाग ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। सूत्रों की मानें तो इसमें जोशीमठ की घटना का हवाला देते हुए पर्यटन व औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो रहे पर्वतीय क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरणों को सक्रिय करने की बात कही गई।

कहा गया कि इन क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से विकास को गति देने के लिए भवन मानचित्र अनिवार्य किए जाएं। इसी में यातायात की दृष्टि से सड़कों के किनारे भवन निर्माण में भी मानचित्र बनाने की बात कही गई। इसके लिए 200 मीटर का दायरा प्रस्तावित किया गया, जिस पर मंत्रिमंडल में आमराय नहीं बन पाई।