पांच नवंबर को राशन डीलर खाद्य आयुक्त कार्यालय पर करेंगे धरना प्रदर्शन, इस वजह से हैं नाराज

जनवरी 2025 से 10 माह का भुगतान लंबित है। वहीं, विभाग की ओर से केंद्रांश और राज्यांश का कुल 37 करोड़ रुपये जारी किया गया है, जो बेहद कम है। अभी तक कोरोनाकाल और ओएनओआरसी के लाभांश और भाड़े का भी भुगतान नहीं हुआ है।

वहीं, बैठक में 20 अक्टूबर तक राज्य खाद्य योजना लाभांश राष्ट्रीय खाद्य योजना के बराबर 180 रुपये प्रति कुंतल की घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, डोर स्लेप डिलीवरी के तहत प्रत्येक दुकानदार को उसकी दुकान पर प्रति कट्टा तौलकर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

कहा, अगर भुगतान जल्द नहीं किया जाता है और राज्य खाद्य योजना में बायोमैट्रिक राशन वितरण में छूट का पुन: आदेश जारी नहीं किया जाता है तो पांच नवंबर से खाद्य आयुक्त कार्यालय पर प्रदेशभर के डीलर तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे।

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौहान, अनिल कक्कड़, विनोद गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, पंकज, नरेेंद्र शर्मा, राममूर्ति गुप्ता आदि मौजूद रहे।