लोनिवि में सीआरएस सूची पर अफसरों ने मारी कुंडली, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, जेएनएन। लोनिवि में निठल्ले कार्मिकों की छंटनी से पहले उच्चाधिकारियों ने सूची पर कुंडली मार दी है। सरकार के आदेश को तीन माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन विभाग 50 साल की उम्र पार कर चुके कार्मिकों की सूची तैयार नहीं करा पाया। अब प्रमुख अभियंता ने सभी चीफ इंजीनियरों को अंतिम रिमाइंडर भेजते हुए एक सप्ताह के भीतर सूची भेजने के आदेश दिए हैं। इसके बाद ही विभाग में सीआरएस (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) की कवायद शुरू हो पाएगी।

केंद्र और राज्य सरकार ने 50 की उम्र पार कर चुके कार्मिकों का विभाग पर बोझ कम करने के लिए सीआरएस पॉलिसी लागू की है। इसके लिए सभी विभागों से 50 साल की उम्र, कार्मिकों की उपलब्धियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। इसी आधार पर कार्मिकों की समीक्षा की जानी है। मुख्यमंत्री के अधीन लोक निर्माण विभाग में भी इंजीनियरों से लेकर दूसरे कार्मिकों का रिकॉर्ड मांगा गया था। जुलाई 2019 से इसे लेकर विभाग मुख्य अभियंता स्तर पर पत्राचार कर रहा है। लेकिन इस तरफ जनपद में जिम्मेदारी संभाले अधिकारी ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि तीन माह में दस चीफ ऑफिस से 73 कार्मिकों का जो ब्योरा मिला है, वह आधा-अधूरा है। इस पर लोनिवि के प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा ने गहरी नाराजगी जाहिर की। इसके लिए चीफ इंजीनियरों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर नए सिरे से सूची तय फॉरमेट में भेजने के निर्देश दिए हैं। ताकि इस सूची की समीक्षा कर सीआरएस के दायरे में आने वाले कार्मिकों पर निर्णय लिया जा सके।

इस तरह दी गई अधूरी सूची

• देहरादून-16
• अल्मोड़ा-08
• पिथौरागढ़-18
• पौड़ी-07
• टिहरी-08
• एनएच गढ़वाल-05
• एनएच कुमाऊं-04
• पीएमजीएसवाई अल्मोड़ा-04
• वर्ल्‍ड बैंक-01
• एचओडी-01

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हरिओम शर्मा (प्रमुख अभियंता, लोनिवि) का कहना है कि अभी तक पूरी सूची उपलब्ध नहीं हो पाई है। डिविजन स्तर से सूची मांगी गई है। ताकि एक-एक कार्मिक की समीक्षा की जा सके। सूची तैयार होने के बाद ही सीआरएस पर निर्णय लिया जाना है। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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