प्रधानमंत्री ने बेहद गौर से देखी त्रासदी की तस्वीरें, अधिकारियों से लिया आपदाओं और नुकसान का ब्योरा

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। आपदा प्रभावितों की सुध लेने आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से आपदा पर दिए गए प्रस्तुतीकरण में त्रासदी की तस्वीरों को बेहद गौर से देखा। उन्होंने उत्तरकाशी जिले के धराली में खीर गंगा के रास्ते आई तबाही का वीडियो भी देखा। उन्होंने राज्य के सभी हिस्सों में आई आपदा और इससे क्षति का पूरा ब्योरा भी अधिकारियों से लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जौलीग्रांट (देहरादून) एयरपोर्ट स्थित गेस्ट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक ली। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की ओर से आपदा को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में इस मानसून में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आई आपदाओं और क्षति का ब्योरा दिया गया।

साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आई आपदा की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गईं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने धराली, स्यानाचट्टी, थराली, सैंजी गांव, समेत अन्य क्षेत्रों में आपदा से तबाही की तस्वीरों को विशेष तौर पर देखा और क्षति की जानकारी ली।

बैठक में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्य के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य में इस मानसून अवधि में क्षति

• 1618 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति
• 575 करोड़ की निजी संपत्ति
• 3758 करोड़ रुपये क्षति से बचने को न्यूनीकरण मद में आवश्यक राशि

इन स्थानों में आई आपदा

हर्षिल-धराली, कैंच व सिलाई बैंड, स्यानाचट्टी, भितारवाली, गेवाली-बालगंगा, लक्सर, तेलपुरा, निजामपुर, सैंजी, बुरांसी, छेनागाड, तालजामण, तमकनाला, नंदानगर, थराली, चेपड़ों, मोपाटा, पौंसारी, बैसानी, थाने, एनएचपीसी सुरंग, घोड़ातोना, देवातपुर चौरा, क्वारब, गुदमी देवीपुरा, भुजियाघाट, गौला नदी, ऊधम सिंह नगर जिले के मुख्य शहरों में जलभराव।

प्रस्तुतीकरण में केंद्र के संज्ञानार्थ प्रमुखता से रखे गए विषय

• राज्य को मिले विशेष आर्थिक सहायता।
• एसडीआरएफ के मानकों में शिथिलीकरण।
• एसडीएमएफ निधि में हो बढ़ोतरी।
• हिमस्खलन व भूस्खलन के पूर्वानुमानित माडल की स्थापना।
• ग्लेशियर झीलों की सतत निगरानी व न्यूनीकरण के उपाय।
• आपदा में बेघर व्यक्तियों के पुनर्वास को वन भूमि हस्तांतरण के नियमों में शिथिलीकरण।