देहरादून, राज्य ब्यूरो। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर नुकसान की भरपाई को अब संबंधित महकमे आगे की रणनीति तैयार करेंगे।

कोरोना संकट के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को बदहाली से गुजरना पड़ रहा है। औद्योगिक, व्यापारिक, कारोबारी, निर्माण कार्य समेत तमाम गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। इस वजह से राज्य सरकार की आमदनी में बेहद कमी आ चुकी है। इस नुकसान का प्रारंभिक आकलन कर इंदु कुमार पांडे समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। यह रिपोर्ट बीते रोज मंत्रिमंडल में प्रस्तुत हुई थी। इसमें नुकसान का प्रारंभिक आकलन 7000 करोड़ आंका गया है। रिपोर्ट में विभागवार और सेक्टरवार नुकसान के बारे में बताया गया है।

अंतरिम रिपोर्ट में नुकसान से उबरने के तरीके भी सुझाए गए हैं। गुरुवार को इंदु कुमार पांडे समिति की सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में नुकसान से उबरने की रणनीति पर मंथन हुआ। यह तय किया गया कि रिपोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक नुकसान से उबरने के लिए संबंधित महकमे अपनी रणनीति तैयार करेंगे। इसके आधार पर विस्तृत प्रस्ताव बनाया जाएगा। महकमों को उनकी ओर से भी नुकसान का आकलन करने और इससे उबरने के अन्य उपाय सुझाने को भी कहा गया है। समिति के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे के मुताबिक समिति विभिन्न पहलुओं पर मंथन में जुटी है। इसके आधार पर नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। बैठक में उद्योग प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, वित्त सचिव सौजन्या समेत कई महकमों के अधिकारी और स्टेकहोल्डर मौजूद रहे।

बिजली खपत 28.29 एमयू पहुंची

प्रदेश में आर्थिकी को पटरी पर लाने की कसरत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि मनरेगा के 12500 से ज्यादा कार्य चल रहे हैं। इनमें करीब 1.50 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला है। मनरेगा में 3861 नए जॉब कार्ड बने हैं। इनमें से 2464 लोगों ने मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ी है। लॉकडाउन से पहले 18 मार्च को राज्य में प्रतिदिन बिजली की खपत 33.7 मिलियन यूनिट थी। लॉकडाउन लगने के बाद 28 मार्च को यह खपत प्रतिदिन 16 मिलियन यूनिट तक सिमट गई थी। अब इसमें वृद्धि हुई है। यह 28.29 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। 

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Posted By: Raksha Panthari

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