उत्तराखंड में रिटायर्ड पेंशनरों ने उठाया स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा, गोल्डन कार्ड योजना को लेकर जताई चिंता
सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने गोल्डन कार्ड योजना की समस्याओं पर चिंता जताई और अस्पतालों में सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की। डोईवाला के उप-शिक्षाधिकारी द्वारा शिक्षकों के पेंशन भुगतान में देरी पर नाराजगी व्यक्त की गई और तत्काल भुगतान की मांग की गई। संगठन ने लंबित बिलों के भुगतान और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री कोष में धनराशि एकत्र करने का भी निर्णय लिया।

जागरण संवाददाता, देहरादून। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन की मासिक बैठक प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र सिंह कृषाली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन प्रदेश सचिव चंद्र प्रकाश ने किया। बैठक में पेंशनरों ने गोल्डन कार्ड योजना से जुड़ी समस्याओं पर चिंता जताई।
संगठन ने मांग की कि अस्पतालों में गोल्डन कार्ड धारकों के लिए सुविधा सुनिश्चित की जाएं और सार्वजनिक स्थानों पर इसकी उपलब्धता के लिए बोर्ड लगाए जाएं। डोईवाला विकास खंड के उप-शिक्षाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के देयकों का भुगतान न करने पर संगठन ने नाराजगी जताई।
31 जनवरी 2025 से कीर्ति राम सिंह और 31 मार्च 2025 से रियाज अली के पेंशन लंबित है। संगठन ने तत्काल भुगतान और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संगठन ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लगभग 27 हजार पेंशनरों के बिलों के भुगतान का स्वागत किया और शेष पेंशनरों के बिलों के शीघ्र भुगतान की भी प्रबल मांग की।
तीन वर्षों से गोल्डन कार्ड योजना से वंचित पेंशनरों को पुनः योजना में शामिल करने की मांग भी दोहराई गई। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि धराली और थराली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए मुख्यमंत्री कोष में धनराशि एकत्र की जाएगी।
बैठक में आरएस परिहार, एमएस गुसांई, मोहन सिंह रावत, रोशन सिंह, कुसुम शर्मा, हृदय राम सेमवाल, आरएस विरोरिया, जबर सिंह पंवार, कीर्ति राम रावत, रियाज अली, मोहन सिंह नेगी, विजय रावत, बीआर कोली और एमएल आर्य उपस्थित रहे।
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