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गांधी परिवार के ट्रस्टों की जांच से कांग्रेस में उबाल

गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों की जांच कराने का मामला गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के फ्रंटल व आनुषंगिक संगठनों की बैठक में प्रमुखता से उठा।

By Edited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 09:16 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2020 10:07 PM (IST)
गांधी परिवार के ट्रस्टों की जांच से कांग्रेस में उबाल
गांधी परिवार के ट्रस्टों की जांच से कांग्रेस में उबाल

देहरादून, राज्य ब्यूरो। गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों की जांच कराने का मामला गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के फ्रंटल व आनुषंगिक संगठनों की बैठक में प्रमुखता से उठा। केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। 

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प्रदेश में केंद्र ओर राज्य की भाजपा सरकारों के खिलाफ आंदोलनरत प्रदेश संगठन गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हो उठा। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में फंड के लेन-देन की जांच के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में तीसरे दिन गुरुवार को फ्रंटल व आनुषंगिक संगठनों की बैठक में केंद्र सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना की गई। प्रस्ताव पारित कर केंद्र के इस कदम को बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया गया। पार्टी ने जय शाह और अडानी ग्रुप के खातों की जांच की मांग भी की। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि बैठक में उक्त समेत कुल छह प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव पारित कर मनरेगा के माध्यम से काम के दिन बढ़ाकर 250 करने और मजदूरी 300 प्रतिदिन करने की मांग की गई। सर्वसम्मति से पारित तीसरे प्रस्ताव में कोरोना काल में राज्य कर्मचारियों के वेतन में एक दिन की कटौती का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की गई। कर्मचारियों के आंदोलन में उनका साथ देने की बात भी कही गई है। अन्य प्रस्ताव में सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध कर कर्मचारियों के साथ लामबंद होने का संकल्प लिया गया। 

पांचवें प्रस्ताव में पार्टी ने राज्य में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की मांग की गई। छठे और अंतिम प्रस्ताव में कोरोना के चलते 22 मार्च से लागू लॉकडाउन से लेकर कोरोना संकट के दौरान आम जनता के बिजली, पानी के बिल और वाहनों पर रोड टैक्स को माफ करने की मांग सरकार से की गई। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय मौजूद रहे। संचालन प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने किया।  

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बैठक में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर, एनएनयूआई अध्यक्ष मोहन भंडारी, इंटक अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट, खेत-मजदूर किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुशील राठी, बुद्धिजीवी एवं शिक्षक प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ प्रदीप जोशी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजकुमार, पूर्व सैनिक विभाग अध्यक्ष बलवीर सिंह रावत, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष ताहिर अली, खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह पंवार, आईटी विभाग अध्यक्ष अमरजीत सिंह, उद्योग-व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष इंद्र प्रकाश, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के मोहित शर्मा, पिछड़ा वर्ग विभाग के संजय डोभाल, गोरखा प्रकोष्ठ के अनिल बस्नेत, मनरेगा प्रकोष्ठ अध्यक्ष देवी दत्त कुनियाल एवं डाटा विश्लेषण विभाग अध्यक्ष दीवान सिंह तोमर उपस्थित थे।

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