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    बागवानी के लिए सरकार देगी 12 लाख का लोन

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 25 Jul 2017 09:55 PM (IST)

    संवाद सूत्र, त्यूणी: मंगलवार को सूबे के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने जौनसार-बावर के स

    बागवानी के लिए सरकार देगी 12 लाख का लोन

    संवाद सूत्र, त्यूणी: मंगलवार को सूबे के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने जौनसार-बावर के सुदूरवर्ती सैंज-तराणू पंचायत का दौरा कर नई प्रजाति के सेब बगीचे का मुआयना किया। यहां आयोजित एक समारोह में कृषि मंत्री ने कहा सरकार ने पहाड़ के किसानों व बागवानों की आर्थिकी सुधारने को कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की है। कृषि मंत्री ने कहा सरकार ने ग्रामीणों को बागवानी के लिए प्रति एक एकड़ कृषि भूमि पर 12 लाख रुपये लोन देने की व्यवस्था की है। जिसमें 80 फीसद लोन की रकम अनुदान के रूप मिलेगी। जबकि 20 फीसद लोन किसान को मार्जन मनी के रूप में चुकाना होगा। सरकार किसानों को खेतीबाड़ी के लिए उत्तराखंड कृषि मंडी परिषद से दो प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख का लोन देगी। दुर्गम इलाकों में कृषि उपज व फल उत्पादन के मार्के¨टग की व्यवस्था की जाएगी। बागवानी के क्षेत्र में नई क्रांति लाने को सरकार तेजी से प्रयास कर रही है।

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    सुबह करीब 11 बजे हेलीकाप्टर से देवघार खत के सैंज-तराणू पंचायत पहुंचे कृषि-उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने सैंज गांव के पास उत्तराखंड कृषि विपणन परिषद की वित्तीय मदद से इंडोडच हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लि. चाफी भीमताल व उद्यान विभाग के संयुक्त प्रयास से पहली बार प्रयोग के तौर पर उगाई गई नवीनतम सेब प्रजाति के बाग का मौका मुआयना कर व्यवस्था जांची। काबीना मंत्री ने कहा पहाड़ में खेती-बागवानी के क्षेत्र में नई क्रांति लाने को सैंज गांव में उगाई गई उच्च क्वालिटी की विदेशी सेब प्रजाति का सफल परीक्षण होने से कृषि-बागवानी निर्भर पर सैकडों ग्रामीण परिवारों की आर्थिकी सुधरेगी। सरकार ने पहाड़ में कृषि-बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण किसानों व बागवानों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की हैं। विकासनगर सीट से भाजपा विधायक व प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना¨सह चौहान ने कहा सरकार ने दैवीय आपदा से नुकसान की भरपाई को पुरानी व्यवस्था बदलकर अब न्याय पंचायत स्तर पर फसलों के नुकसान का मूल्याकंन करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले तहसील स्तर पर 50 फीसदी से अधिक नुकसान की रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रभावित किसानों को सरकारी मदद मिलती थी। सरकार की नई व्यवस्था के तहत न्यायपंचायत स्तर पर फसलों को 33 फीसद से ज्यादा नुकसान होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है। इससे आपदा प्रभावित किसानों को पहले के मुकाबले बड़ी राहत मिलेगी। सरकार पहाड़ से पलायन की गति रोकने व बंजर पड़ी कृषि भूमि में हरियाली लाने को खेती-बागवानी पर जोर दे रही है। इससे कृषि-बागवानी पर निर्भर ग्रामीण किसानों की आर्थिकी में सुधार होगा। सेब की अच्छी क्वालिटी आने से अब बाजार में उत्तराखंड का सेब अपने ब्रांड से बिकेगा। उद्यान विभाग दुर्गम इलाकों में कृषि उपज व फल उत्पादन को मार्के¨टग की व्यवस्था करेगी। इस मौके पर सचिव उद्यान डी सैंथियल पांडियन, निदेशक उद्यान डॉ. बीएस नेगी, एसडीएम चकराता बृजेश तिवारी, बाजपुर विधायक शैलेंद्र मोहन ¨सघल, चौपाल हिमाचल के भाजपा नेता अमित चौहान, अपर निदेशक उद्यान एवं सीईओ मार्के¨टग आरके श्रीवास्तव, सहायक निदेशक डॉ. रतन कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी बीके रेपलाड़ी, युवा भाजपा नेता रतन चौहान, प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा, ग्रामप्रधान चंडी प्रसाद शर्मा, बीएस राणा आदि मौजूद रहे।