उत्तराखंड में अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो सकते हैं नए सर्किल रेट, वित्त विभाग कैबिनेट में रखेगा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में नए सर्किल रेट आगामी एक अप्रैल से शुरु हो रहे नए वित्तीय वर्ष से लागू हो सकते हैं। नए सर्किल रेट के निर्धारण को लेकर अभी जिलों से पूरी तैयारी के साथ प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। यद्यपि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार इस संबंध में निर्णय लेने से पहले सतर्कता भी बरत रही है।

प्रदेश में नए सर्किल रेट निर्धारित करने की प्रक्रिया गत वर्ष से चल रही है। नगर निकाय चुनाव होने के कारण यह प्रक्रिया बाधित हुई। उत्तराखंड स्टांप (संपत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 2015 के अनुसार सर्किल रेट प्रति वर्ष बढ़ाए जाने हैं। 

प्रस्ताव स्टांप एवं निबंधन विभाग को भेजे गए

जिलों से सर्किल रेट बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव स्टांप एवं निबंधन विभाग को भेजे गए थे। स्टांप एवं निबंधन महानिरीक्षक के स्तर पर इन सर्किल रेट का परीक्षण किया गया। उनके स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। शासन की ओर से भी जिलों के प्रस्तावों में कमियां पाईं गईं थीं। इन्हें दूर करने का कार्य अभी चल रहा है।

सरकार ने वर्ष 2023 में सर्किल रेट बढ़ाए थे। तीन वर्षों की औसत वृद्धि का आकलन करते हुए सर्किल रेट में औसतन 33.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। नए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, केंद्र व राज्य की बड़ी परियोजना से जुड़े स्थल, तेजी से विकसित हो रहीं नई आवासीय कालोनी सरकार के निशाने पर हैं। 

इन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ने लगभग तय हैं। सर्किल रेट में औसत वृद्धि 15 से 25 प्रतिशत तक हो सकती है। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में इसे 30 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। अभी प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी में जुटी है। इस माह के दूसरे पखवाड़े में बजट सत्र प्रस्तावित है।

सोच-समझकर ही आगे बढ़ाया जाएगा कदम

बताया जा रहा है कि सर्किल रेट बढ़ाने के संबंध में सोच-समझकर ही कदम आगे बढ़ाया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक नए सर्किल रेट लागू होने के आसार कम हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते इसमें विलंब भी हो सकता है। 

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि प्रदेश में सर्किल रेट में वृद्धि प्रस्तावित है। इस संबंध में जिलों से मिले प्रस्तावों में जो कमियां पाई गईं, उन्हें दूर किया जा रहा है। नए सर्किल रेट बढ़ाने के संबंध में निर्णय सरकार लेगी। इस संबंध में प्रस्ताव अगले माह कैबिनेट में रखा जा सकता है।

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