धामी सरकार ने चार साल में दी 25 हजार सरकारी नौकरियां, एक भी भर्ती परीक्षा में नहीं हुआ पेपर लीक

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भर्ती परीक्षाओं की शुचिता के लिए राज्य में उठाए गए कदमों और नकलरोधी कानून को सख्त बनाने के सार्थक परिणाम आए हैं। पिछले चार साल में बिना किसी विवाद के विभिन्न विभागों में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना इसका उदाहरण है। यही नहीं, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के माध्यम से युवाओं के लिए विदेश में भी रोजगार का रास्ता खुला है।

धामी सरकार युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष फोकस कर रही है। लोकसेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा चुका है। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर अभी कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। कुछ मामलों में जल्द ही अंतिम चयन संस्तुति की जाने वाली है। इसके बाद कुल स्थायी नौकरियों का यह आंकड़ा बढ़ जाएगा।

विदेश में मिला युवाओं को रोजगार

सरकार ने नौ नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके लिए युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग, आटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए जर्मनी और जापान में रोजगार का अवसर मिला है। योजना के तहत अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें से 37 को जापान में रोजगार मिला है।

100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे

धामी सरकार ने राज्य में लागू नकलरोधी कानून को सख्त बनाकर नकल माफिया की कमर तोड़ी। इसके बाद से एक भी परीक्षा में पेपरलीक की घटना नहीं हुई। यही नहीं, पेपर लीक में शामिल 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे जा चुके हैं।

सरकार युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी, यहीं के काम आए। युवा पलायन करने के बजाय, रोजगार प्रदान करने वाले बनें। - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री