उत्तराखंड में सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव, हाईकोर्ट को भेजा गया प्रस्ताव; अब फैसले पर टिकी निगाहें

निकाय अधिनियम के अनुसार छह माह की अवधि के लिए ही निकायों में प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। छह माह में भी लोकसभा चुनाव समेत विभिन्न कारणों से निकाय चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई तो सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ा दिया। उत्तराखंड में लंबे समय से लटकते आ रहे नगर निकायों के चुनाव के लिए हाईकोर्ट में प्रस्ताव भेजा गया है।