Dehradun: आढ़त बाजार शिफ्टिंग को एमडीडीए तैयार, लोनिवि का बढ़ा इंतजार

लोनिवि प्रांतीय खंड ने सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक के 1.55 किमी भाग को चौड़ा करने करने के लिए वर्ष 2024 के आरंभ में डीपीआर तैयार कर दी थी। हालांकि, तब इसकी लागत 24 करोड़ रुपए थी, लेकिन बाद में कई प्राविधान हटा दिए जाने के बाद बजट अंतिम रूप से 16 करोड़ रुपए तय किया गया। संशोधन के साथ डीपीआर को सितंबर माह में शासन को भेज दिया गया था।

अब चूंकि, आढ़त बाजार की शिफ्टिंग तेजी से की जाएगी और लोनिवि को भी उसी के मुताबिक धरातल पर काम करना होगा। लिहाजा, सड़क चौड़ीकरण की कार्यदाई संस्था लोनिवि प्रांतीय खंड को बजट स्वीकृति का इंतजार है। प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार के अनुसार बजट डीपीआर को मंजूरी मिलते ही चौड़ीकरण के टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। फिलहाल, आढ़त बाजार क्षेत्र में दुकानों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया के दौरान जमीन की रजिस्ट्री लोनिवि के नाम करवाने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके लिए एक सहायक अभियंता की तैनाती कर दी गई है। जो तीन नवंबर से एमडीडीए के साथ रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी कराएंगे।

24 मीटर चौड़ी होगी सड़क

वर्तमान में इस क्षेत्र में सड़क की अधिकतम चौड़ाई 18 मीटर है। वहीं, कई स्थानों पर यह चौड़ाई 10 मीटर या इससे भी कम है। अब इस चौड़ाई को समान रूप से 24 मीटर किया जाना है। उसी के अनुसार संपत्ति और जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

घटेगी सड़क के मध्य भाग की चौड़ाई, मिलेगी अधिक जगह

आढ़त बाजार और इससे जुड़े क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण योजना में सिर्फ नई दरों के आधार पर ही परियोजना का आकलन नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके आकार में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में सड़क के मध्य भाग (मीडियन) की चौड़ाई अधिक रखी गई थी। तब यह बात सामने आई थी कि इस भाग पर मेट्रो रेल के पिलर खड़े किए जा सकते हैं। हालांकि, अब मेट्रो रेल परियोजना के खटाई में पड़ जाने के बाद मीडियन की चौड़ाई सामान्य ही रखी जाएगी। इसके अलावा पूर्व में 24 मीटर से भी अधिक सड़क को चौड़ा करने की योजना थी। अब यह 24 मीटर पर ही तय रहेगी।

430 भू-स्वामी और किराएदार होंगे प्रभावित

आढ़त बाजार शिफ्टिंग परियोजना में गांधी रोड पर आढ़त बाजार के साथ ही तहसील चौक के बीच 430 भू-स्वामी/किराएदार ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो आढ़त बाजार शिफ्टिंग और सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर ने मुआवजे या प्लाट या दोनों का विकल्प भर लिया है। एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार जल्द ही सभी प्रभावित व्यक्तियों के विकल्पों पर कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी।

विवादित संपत्तियों का इंतजार नहीं होगा

आढ़त बाजार और इनामुल्ला बिल्डिंग में 30 से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं, जिन्हें मुआवजा बांटने में अड़चन पैदा हो सकती है। क्योंकि, इनमें आपसी विवाद गतिमान हैं। इस तरह के बाद के चलते शिफ्टिंग में बाधा न पहुंचे, इसके लिए तय किया गया है कि वाद के निस्तारण तक इंतजार नहीं किया जाएगा। विवादित संपत्तियों के मामले में मुआवजे की गणना कर राशि को कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। ताकि बाद के निस्तारण की दशा में कोर्ट उचित निर्णय कर सके।

वहीं, गांधी रोड पर आढ़त बाजार के साथ ही तहसील चौक के बीच 430 ऐसे भू-स्वामी/किराएदार ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो आढ़त बाजार शिफ्टिंग और सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। इनमें से 350 ने परियोजना के तहत मुआवजे या नए स्थल पर प्लाट या दोनों विकल्प अपनाया है। वहीं, 80 प्रकरण में किसी ने कोई विकल्प नहीं अपनाया था। हालांकि, एमडीडीए की ओर से शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज किए जाने के बाद अब ऐसे संपत्ति स्वामी भी समाने आने लगे हैं।