Uttarakhand News: शासन ने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए उठाया कदम, MACP को लेकर 15 दिन में विभागों से मांगी सूचना

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी) का लाभ देने के लिए शासन ने कदम बढ़ाए हैं। वित्त विभाग ने एक बार फिर समस्त विभागों को पत्र भेजकर एमएसीपी की व्यवस्था लागू होने पर होने वाले खर्च का आकलन करने और इस संबंध में विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

विभागों को वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक संबंधित सूचना देनी है। वित्त विभाग ने वर्ष 2023 में भी इस संबंध में विभागों से सूचना मांगी थी। अर्थ एवं संख्या, स्टांप एवं निबंधन, कृषि, सैनिक कल्याण, विभागीय लेखा निदेशालय, विधिक माप विज्ञान, आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्राविधिक शिक्षा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस संबंध में सूचना भेजी।

साथ में राजभवन, कौशल विकास एवं सेवायोजन, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, राजस्व, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की ओर से भी सूचना भेजी गई। अन्य विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

वित्त अपर सचिव गंगा प्रसाद ने शेष विभागों को 15 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इन विभागों को मिनिस्ट्रीयल और वैयक्तिक सहायक समेत विभिन्न संवर्गों के संबंध में यह सूचना देने को कहा गया है।

एमएसीपी के अंतर्गत कर्मचारियों को 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य किया जाना है।