गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन में रिश्वत का खेल, लाइनमैन की सेवा समाप्त

देहरादून, [जेएनएन]: प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को राज्य में शुरू हुए चार दिन हुए हैं और इसमें भ्रष्टाचार भी पनपने लगा है। एक उपभोक्ता को योजना के तहत कनेक्शन देने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। सचिव ऊर्जा राधिका झा ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा को जांच करा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रबंधन ने उपनल के माध्यम से कार्यरत लाइनमैन खेमचंद की निगम से सेवा समाप्त कर दी है। उसका अनुबंध खत्म कर उपनल के प्रबंध निदेशक को पत्र भेज दिया है। 

छह नंबर पुलिया निवासी एक व्यक्ति ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। उपभोक्ता का कनेक्शन सौभाग्य योजना में शामिल किया गया। ऊर्जा निगम अधिकारियों को व्हाट्स एप के माध्यम से लाइनमैन की ओर से कनेक्शन देने के एवज में छह हजार रुपये लिए जाने की शिकायत मिली, मगर उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इसकी जानकारी सचिव ऊर्जा राधिका झा को मिली तो उन्होंने संज्ञान लिया। 

बताया जा रहा है कि जिस सौभाग्य योजना में बीपीएल परिवार को निश्शुल्क और एपीएल परिवारों को 500 रुपये (50-50 रुपये की दस किश्तों में भुगतान) में कनेक्शन दिया जाना है, वहीं उक्त व्यक्ति से करीब छह हजार रुपये लिए गए। 

दैनिक जागरण ने पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन पर सवाल को लेकर खबर भी प्रकाशित की थी। क्योंकि, बिजली कनेक्शन लेना आम उपभोक्ताओं के लिए आसान नहीं है। निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद भी उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। 'सुविधा शुल्क' देना पड़ता सो अलग। 

अब तक उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) समय पर कनेक्शन जारी नहीं करने पर 14 करोड़ रुपये से ज्यादा जुर्माना भी ऊर्जा निगम पर लगा चुका है। लेकिन, इससे निगम को कोई सरोकार नहीं। 

ऊर्जा सचिव राधिका झा के मुताबिक बिजली कनेक्शन देने में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए हैं कि कनेक्शन जारी करने की निर्धारित अवधि के भीतर हर हाल में उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए जाएं। उन्होंने सौभाग्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता को करने के निर्देश दिए हैं। 

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