मेट संवर्ग की नियमावली तीन माह के भीतर

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सिंचाई विभाग में बैकलॉग के 500 पद रिक्त हैं। इनमें लोकसेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह 'ख' के 22 व समूह 'ग' के 155 पदों और आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के 255 पदों पर भर्ती की कार्यवाही चल रही है। मेट संवर्ग में रिक्त 118 पदों को भरने के मद्देनजर तीन माह के भीतर सेवा नियमावली तैयार कर ली जाएगी। फिर इन पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को विस के विशेष सत्र के दौरान विधायक देशराज कर्णवाल के सवाल के जवाब में उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैकलॉग के रिक्त पदों में 127 एससी, 28 एसटी, 63 ओबीसी और 282 आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10 फीसद आरक्षण की परिधि में आने वाले पद शामिल हैं।

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सहसपुर में 16 सिंचाई गूलें क्षतिग्रस्त

देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में 146 सिंचाई गूलों में 16 वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं। लघु सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने विधायक सहदेव सिंह पुंडीर के प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त गूलों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाएगा।

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नदियों से कृषि भूमि का कटाव

विधायक सहदेव सिंह पुंडीर के एक अन्य प्रश्न के जवाब में सिंचाई मंत्री ने माना कि सहसपुर क्षेत्र में आसन, स्वारना, टौंस व इनकी सहायक नदियों व बरसाती नालों से कृषि योग्य भूमि के साथ ही आबादी क्षेत्र की भूमि का कटाव हो रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में भूकटाव रोकने के लिए 20598.52 लाख की 13 योजनाएं विभिन्न मदों में गठित की गई हैं।

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संविदा व आउटसोर्स के भरोसे संस्थान

होटल मैनेजमेंट संस्थान, नई टिहरी संविदा और आउटसोर्स कार्मिकों के भरोसे चल रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की ओर से विधायक धन सिंह नेगी को मुहैया कराए गए इस संस्थान से संबंधित प्रश्न का जवाब तो यही बयां करता है। बताया गया कि संस्थान में प्राचार्य 57 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 27 पर संविदा और आउटसोर्स के जरिए तैनाती की गई है।

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उत्तराखंड में 'विरासत का अंगीकार'

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की 'हमारी धरोहर-हमारी पहचान' योजना की तर्ज पर उत्तराखंड में संस्कृति विभाग ने 'विरासत का अंगीकार' परियोजना तैयार की है। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विधायक देशराज कर्णवाल के प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी है। इसका संचालन संस्कृति विभाग, पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्मारक मित्र के जरिये होगा। स्मारक मित्र निजी भागीदार होंगे, जो पीपीपी के तहत स्मारक का विकास करने के इच्छुक हैं।