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    Uttarakhand News: असंगठित और ठेका श्रमिकों को दी जाए PF की सुविधा, EPFO क्षेत्रीय आयुक्त से मिला भारतीय मजदूर संघ

    Updated: Sat, 12 Jul 2025 11:18 AM (IST)

    भारतीय मजदूर संघ ने EPFO क्षेत्रीय आयुक्त से मिलकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को PF सुविधा दिलाने की मांग की। उन्होंने PF से वंचित रखने वाले प्रतिष्ठानों की जांच की मांग की। PF कमिश्नर ने जल्द ही विशेष अभियान चलाने की बात कही जिसमें PF से वंचित श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

     जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जैसी मूलभूत सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिलाए जाने को लेकर भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने ईपीएफओ क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर से मुलाकात की।

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    कहा कि सख्ती से जांच कर उन प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की जाए जो श्रमिकों का शोषण कर पीएफ सुविधा से वंचित कर रहे हैं। पीएफ कमिश्नर ने कहा कि विभाग जल्द ही विशेष अभियान चलाएगा। इसमें उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी जो श्रमिकों को पीएफ से वंचित कर रहे हैं।

    शुक्रवार को संगठन के महामंत्री सुमित सिंघल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर से वार्ता की। कहा कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, पंतनगर और देहरादून में काफी संख्या में असंगठित व ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। जिन्हें पीएफ की सुविधा नहीं मिल पाती। जबकि वे सभी श्रम कानूनों के अंतर्गत आ रहे हैं।

    कहा कि कई उद्योगों में ठेकेदार और मालिक श्रमिकों से काम तो करवा रहे हैं, लेकिन पीएफ व ईएसआइ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उन्हें वंचित रखा गया है। आरोप लगाया कि पीएफ नंबर नहीं दिए जा रहे अथवा नकली पीएफ अकाउंट दिखाकर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है।

    महिलाओं एवं प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय है। उन्होंने सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पीएफ अधिनियम के तहत पंजीकृत करने, ठेका श्रमिकों को भी पीएफ का लाभ मिलने, बिना पीएफ के श्रमिकों की पहचान को संयुक्त सर्वे कराने, पीएफ खाता ट्रांसफर एवं क्लेम की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने, पीएफ पासबुक की आनलाइन उपलब्धता हर श्रमिक तक सुनिश्चित होने, ई-नामिनेशन प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग उठाई।