Uttarakhand: कांवड़ यात्रा चरम पर, रोडवेज बसों का रूट डायवर्ट; आमजन सेवाओं पर दिखने लगा असर

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंचने लगी है, जिसके चलते अब आमजन सेवाओं पर भी असर दिखने लगा है। दिल्ली रूट पर संचालित हो रही रोडवेज बसों का संचालन भी कांवड़ यात्रा से पूरी तरह प्रभावित है। सभी बसों का रूट देहरादून की ओर डायवर्ट कर दिया है।

वहीं, लोकल रूटों पर भी अब विक्रम, आटो के लिए नौकरीपेशे वाले लोगों को भटकना पड़ रहा है। ऋषिकेश-हरिद्वार-दिल्ली रूट पर कांवड़ यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने यातायात संचालन सुचारू रूप से बनाने के लिए रोडवेज बसों को इंद्रमणि बडोनी चौक से बाईपास मार्ग की ओर प्रवेश पर रोक लगा दी है। सभी दिल्ली रूट की रोडवेज बसों को देहरादून होते हुए दिल्ली रूट पर संचालित किया जा रहा है।

वहीं, रूट में संशोधन होने के कारण यात्री किराये में भी आंशिक वृद्धि की गई है। वहीं, ऋषिकेश आइएसबीटी में यात्रियों की संख्या में भी कमी दर्ज की जा रही है। लोग सामान्य यात्रा करने कुछ समय के लिए टालना बेहतर समझ रहे हैं।

परिवहन निगम के ऋषिकेश डिपो के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने कहा कि कांवड़ यात्रा के कारण कई लोग यात्रा करने से बच रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली रूट की बसों में कम यात्री मिल रहे हैं। कहा कि बसों को यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार घटाया व बढ़ाया जाएगा।

लोकल रूट पर सवारियों की मुसीबत

कांवड़ यात्रा के चलते लोकल रूट पर संचालित विक्रम, आटो व ई-रिक्शा चालक बुकिंग को तवज्जो दे रहे हैं। एक या दो सवारियों को यात्री वाहन के लिए 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है। शाम को ऋषिकेश से आइडीपीएल, श्यामपुर व रायवाला रूट पर सवारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश-लक्ष्मणझूला समेत कई रूटों पर भी यात्री वाहनों का संकट महसूस किया जा रहा है।

एक महीने का एडवांस राशन वितरित

कांवड़ यात्रा के चलते यातायात बाधित होने की आशंका के चलते खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को एक माह का सरकारी खाद्यान्न एडवांस में वितरित करना शुरू कर दिया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक सुनील देवली ने कहा कि इस महीने जुलाई व अगस्त महीने का खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। अगस्त माह का खाद्यान्न सरकारी राशन विक्रेताओं को एडवांस में आवंटित किया गया है। कहा कि कांवड़ यात्रा के कारण सरकारी खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित रहने की आशंका को देखते हुए उपभोक्ताओं के हित में यह व्यवस्था की गई।