Joshimath Disaster: बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी देहरादून में खर्च हुए 1400 करोड़ की पोल, 16 लोगों की हुई थी मौत

देहरादून,राज्य ब्यूरो। सदन में बुधवार को आपदा और बेरोजगारी के मुद्दे भी गूंजे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इन दोनों ही विषयों को नियम-58 के अंतर्गत उठाते हुए सरकार से आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि के मानकों में संशोधन की पैरवी की। जवाब में विधायी एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अतिवृष्टि से प्रदेश में अब तक 1344 करोड़ की क्षति का आकलन किया गया है।

उन्होंने बताया कि भूधंसाव की जद में आए जोशीमठ के उपचार एवं आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को 1796 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। सदन में बुधवार को नियम-58 के अंतर्गत जोशीमठ समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान का मामला प्रमुखता से उठा। बदरीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों के प्रति सरकार का रुख उपेक्षापूर्ण है। 

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भारी बारिश ने स्मार्ट सिटी देहरादून में खर्च किए गए 1400 करोड़ की पोल खोल दी। अतिवृष्टि ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसानों, आम परिवारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। चमोली एसटीपी हादसे में 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उन्होंने राज्य आपदा मोचन निधि में अपर्याप्त राशि का जिक्र करते हुए प्रभावितों की मदद को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।

हरिद्वार के विधायकों ममता राकेश, फुरकान अहमद, वीरेंद्र जाति, रवि बहादुर, अनुपमा रावत ने अतिवृष्टि और जलभराव से किसानों, फसलों के साथ ही आमजन को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति की मांग की। विधायक आदेश चौहान एवं गोपाल राणा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का कटाव होने से किसानों को दोहरा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई की जानी चाहिए। विधायक विक्रम सिंह नेगी व सुमित हृदयेश ने कहा कि दैवीय आपदा के मानकों में संशोधन होना चाहिए। विधायक हरीश धामी ने धारचूला में आपदा प्रभावितों की सुध नहीं लेने का आरोप सरकार पर लगाया।

विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अतिवृष्टि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 43650 परिवार प्रभावित हुए हैं। 111 की मृत्यु हुई, जबकि 72 व्यक्ति घायल हुए हैं। 931 पशुधन और 6000 मुर्गियों की हानि हुई। 296 भवन क्षतिग्रस्त व 1874 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 1344 करोड़ की क्षति आंकी गई है। अब भी जिलों में नुकसान को लेकर सर्वे चल रहा है। एसडीआरएफ निधि के रूप में 326 करोड़ की राशि उपलब्ध है, जबकि शेष राशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। 

चमोली एसटीपी हादसे से संबंधित कंपनी पर 15 वर्ष का प्रतिबंध उन्होंने बताया कि जोशीमठ आपदा प्रभावित 150 परिवारों को 33.50 करोड़ की सहायता दी गई है। 296 प्रभावित परिवारों के रहने की व्यवस्था की गई। जोशीमठ आपदा से निपटने को केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव से राज्य को भी उम्मीद हैं। उन्होंने चमोली एसटीपी हादसे में प्रभावितों को मुआवजा राशि और दोषियों पर कार्रवाई का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि एसटीपी का संचालन करने वाली ज्वाइंट वेंचर कंपनी जयभूषण मलिक कांट्रेक्टर्स पटियाला और कान्फिडेंट इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 15 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। 

बेरोजगारी को लेकर विपक्ष हमलावर पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने नियम-58 के अंतर्गत प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में घपले का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी से युवा परेशान हैं। पूरे देश में नियुक्ति पत्र बांटकर श्रेय लिया जा रहा है, जबकि नियुक्ति पाने वाले परीक्षा में अपनी मेहनत के बूते चुने जा रहे हैं। सरकार ने अब तक भर्ती घपले के आरोपी हाकम सिंह के हाकिम का पता नहीं लगाया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रोजगार मांग रहे युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है।

उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रदर्शनकारी बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमें वापस लेने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अब तक अमल नहीं हुआ है। पदों पर हुई भर्तियां, 13136 में चल रही प्रक्रिया जवाब में विधायी एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाया है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी में अब तक 113 को गिरफ्तार किया गया है। धामी सरकार बनने के बाद से पदों पर भर्ती हो चुकी है, जबकि 13136 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। गड़बड़ी के चलते तीन भर्ती परीक्षाएं रोकी गईं।

इनमें से दो परीक्षाएं दोबारा हो चुकी हैं। निर्दलीय विधायक ने उठाया क्षतिग्रस्त तटबंध का मामला निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने नियम-58 के अंतर्गत हरिद्वार के खादर क्षेत्र में तीन नदियों के तटबंध टूटने से हुए नुकसान का मामला सदन में उठाया। जवाब में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वह विधायक के साथ क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजनाओं की जानकारी भी दी।