2024 से पहले ग्रामीण इलाकों में हर घर को नल से जल

देहरादून, राज्य ब्यूरो। 'जल जीवन मिशन' के तहत प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 से पहले हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। शुक्रवार को सचिवालय में हुई मिशन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता में रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन के तहत हर वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। पेयजल की उपलब्धता के साथ इसकी शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता सही नहीं है, उन्हें चिह्नित कर उनके लिए पूरी कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन की सफलता के लिए पेयजल, राजस्व व वन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव नितेश झा, सौजन्या, एमडी स्वजल उदयराज सिंह आदि मौजूद थे।

3.58 लाख घरों को पेयजल

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत अगले दो वित्तीय वर्षों में 75 फीसद तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि इस साल तीन लाख 58 हजार 880 घरों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मिशन में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने को 90 फीसद राशि केंद्र और 10 फीसद राज्य वहन करेगा।

16 घंटे पेयजल की उपलब्धता

बैठक में बताया गया कि 22  अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों के लिए घरों में रोजाना 16 घंटे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को 12 योजनाओं पर कार्य चल रहा है। 877.50 करोड़ की लागत के इस प्रोजेक्ट से 96797 घरों को लाभ मिलेगा।

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होंगे 1465 करोड़ के काम

मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में रेट्रोफिटिंग के साथ ही नई योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसमें 1465 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

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