उत्तराखंड के हजारों छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी, सरकारी स्कूलों में नेट कनेक्टिविटी की बाधा होगी दूर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना संकट काल में पढ़ाई से वंचित हो रहे ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी। ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी की बाधा अब दूर होगी। भारतनेट कार्यक्रम के तहत राज्य के कक्षा एक से 12वीं तक 17045 सरकारी विद्यालयों को इंटरनेट कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ में प्रत्येक ग्राम पंचायत को 30 जीबी डेटा भी दिया जाएगा। 

केंद्र सरकार की इस योजना को अतिशीघ्र अमलीजामा पहनाने के लिए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षाधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। इस योजना की प्रगति रिपोर्ट हफ्तेभर बाद तलब की गई है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में सरकारी और निजी सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर छात्र-छात्राओं को घर बैठे पढ़ाया जा रहा है। 

ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के काफी कम है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ी समस्या है। इसका समाधान केंद्र सरकार ने कर दिया है। सरकारी विद्यालयों में केंद्र सरकार की 'फाइबर टू द होम' योजना के तहत इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य को पत्र भेजकर जानकारी दी है। 

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केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए नामित फर्म सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) के राज्य के लिए नामित टीम सदस्यों के संपर्क नंबर भी राज्य सरकार को उपलब्ध कराए हैं। विद्यालयों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने की प्रगति के संबंध में 10 अगस्त तक लिखित ब्योरा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक ये योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में मुख्य शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। उनकी मदद के लिए जिलाधिकारी माध्यमिक व बेसिक शिक्षा तैनात रहेंगे। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ये संबंध में आदेश जारी किए हैं। सचिव ने नौ अगस्त तक उक्त सभी सूचनाएं उन्हें मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

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