यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 11, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
House Tax : भवन कर नहीं चुकाने वालों की जेब पर अब लगेगा डांका, देहरादून नगर ने तैयार किया यह प्लान
House Tax नगर आयुक्त मनुज गोयल के आदेश पर सभी सौ वार्डों में चल रहे चिह्नीकरण अभियान के तहत पहले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून : House Tax : नगर निगम में भवन कर नहीं चुकाने वालों पर निगम चार गुना जुर्माने के साथ भवन कर वसूलने की तैयारी कर रहा। नगर आयुक्त मनुज गोयल के आदेश पर सभी सौ वार्डों में चल रहे चिह्नीकरण अभियान के तहत पहले चरण में आठ वार्डों में 9433 भवनों को चिह्नित किया गया है।
बताया गया कि इन भवनों के स्वामियों ने एक मर्तबा भी नगर निगम में भवन कर जमा नहीं कराया है। निगम की ओर से भवन मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। कर नहीं चुकाने वालों की कुर्की के आदेश दिए गए हैं।
कर वसूली में निगम की गति को काफी सुस्त
आवासीय व व्यावसायिक भवन कर की वसूली की समीक्षा में नगर आयुक्त गोयल ने कर वसूली में निगम की गति को काफी सुस्त पाया। उन्होंने भवन कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने वसूली की अब तक की पूरी रिपोर्ट भी तलब की। इसमें मालूम चला कि अब तक यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में महज 20 प्रतिशत वसूली हुई है।
सालाना वसूली लक्ष्य 50 करोड़
भवन कर का सालाना वसूली लक्ष्य 50 करोड़ रखा हुआ है, जबकि निगम अब तक करीब दस करोड़ रुपये ही वसूल पाया है। भवन कर वसूली में अब छह माह शेष बचे हैं। ऐसे में समस्त भवन कर निरीक्षकों को टारगेट देकर बकायेदारों की सूची बनाने के आदेश दिए गए हैं। बकायेदारों को नगर निगम की तरफ से डिमांड नोटिस भेजने के आदेश दिए गए हैं।
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कर चुकाने की आखिरी तिथि 31 मार्च
निगम की ओर से कर चुकाने की आखिरी तिथि 31 मार्च तय की हुई है। बकायेदारों के घर निगम तकाजा भी करेगा। आयुक्त ने बताया कि निगम की ओर से स्वकर प्रणाली लागू है। इसके साथ ही भवन कर की सभी सेवा आनलाइन हैं। भवन मालिक अपने भवन का स्वकर खुद निर्धारण कर दस्तावेज आनलाइन जमा कर सकते हैं। निगम ने भुगतान की प्रक्रिया भी आनलाइन सेवा से जोड़ दी है।
अब तक नहीं हुई एक भी कुर्की
भवन या व्यावसायिक कर नहीं चुकाने पर नगर निगम ने अब तक एक भी बकायेदार की कुर्की नहीं की है। दरअसल, निगम हर बार नरमी दिखाते हुए बकायेदारों को राहत दे देता है, लेकिन इस बार निगम अधिकारी सख्ती के मूड में हैं।