उत्तराखंड सरकार ने जनजातियों को UCC से रखा बाहर, अब क्‍यों चर्चा में आया मामला?

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में जनजातीय समुदाय को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे में लेने को लेकर अभी सरकार की हिचक बरकरार है। जनजातीय समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में स्वैच्छिक रूप से विवाह पंजीकरण की अनुमति देने के लिए शासन को प्रत्यावेदन दिया था। अभी समान नागरिक संहिता के मौजूदा प्रविधान में यह व्यवस्था नहीं है। साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लड़के अथवा लड़की के सामान्य जाति की लड़की अथवा लड़के से विवाह करने पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है लेकिन इससे भविष्य में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत अभी इसे भी नियमावली के दायरे में नहीं रखा गया है।

प्रदेश में समान नागरिक संहिता इसी वर्ष फरवरी से प्रभावी हो चुकी है। संहिता में विवाह के साथ ही तलाक, लिव इन व उत्तराधिकार के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। प्रदेश में अभी भोटिया, जौनसारी, थारू, बोक्सा व राजी जनजातियां निवास करती हैं।