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देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में 10 किमी की परिधि में अनिवार्य तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगले वर्ष तक आईसीयू की संख्या आठ जिलों से बढ़ाकर सभी 13 जिलों तक बढ़ाई जाएगी। 314 डॉक्टरों की जल्द नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों को उक्त संबंध में निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा की। यह समीक्षा सीएम डैशबोर्ड में निर्धारित की परफॉरमेंस इंडीकेटर (केपीआइ) के आधार पर की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दस किमी की परिधि में स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। मुख्यमंत्री ने संस्थागत प्रसव को बढ़ाने व बालिका लिंगानुपात में सुधार करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में तय लक्ष्य को पूरा करने को प्रतिबद्धता से काम करना होगा। न्यूटिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर (एनआरसी) से वापस घर जाने वाले कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की ट्रेकिंग करने के निर्देश दिए। वर्ष 2022 तक सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करने, स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि राज्य में पिछले वर्षो में कई स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार हुआ है। संस्थागत प्रसव 50 फीसद से बढ़कर 71 फीसद हो गया। मातृत्व मृत्यु दर में 84 अंकों की गिरावट आई है। शिशु मृत्यु दर 38 फीसद से बढ़कर 99 फीसद हो गया है। बालिका लिंगानुपात तीन वर्षो में 906 से बढ़कर 938 हो गया है।

बताया गया कि अटल आयुष्मान योजना में 60 फीसद परिवारों ने कार्ड बना लिए हैं। अभी तक करीब 64 हजार लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी स्थित स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट को उच्चीकृत कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। बैठक में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव नितेश झा, सचिव सौजन्या समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

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Posted By: Sunil Negi

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