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हरक सिंह रावत की चुनावी राह में कांटे बिछा गई असमी महिला, मुख्यमंत्री सरमा की सक्रियता से बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी

By Kedar DuttEdited By: Rahul Chauhan
Published: Fri, 20 Nov 2026 11:18 AM (IST)

उत्तराखंड में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ 23 साल पुराने मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है, जब एक असमी महिला ने गुवाहाटी में उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। 

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HighLights

  1. हरक सिंह रावत पर 23 साल पुराना मामला फिर सामने आया।

  2. असम की महिला ने गुवाहाटी में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया।

  3. असम सीएम हिमंत सरमा के समर्थन से राजनीतिक हलचल तेज।

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 23 साल पुराने प्रकरण ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी में असम की एक महिला की ओर से गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराए जाने से उनकी राजनीतिक राह कठिन हो सकती है।

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए इस घटनाक्रम ने कांग्रेस की भी चिंता बढ़ा दी है। खासकर तब, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इस प्रकरण में महिला के समर्थन में उतर चुके हैं।

दरअसल, वर्ष 2003 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत पर असम निवासी महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में बड़े विवाद का कारण बना था।

विपक्ष ने तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार को घेरा और हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण के आधार पर उन्हें राहत मिली थी।

करीब 23 साल बाद महिला ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आकर पुराने मामले की नए सिरे से जांच और बेटे के पितृत्व परीक्षण की मांग उठाई। अब असम में मुकदमा दर्ज होने से प्रकरण ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है।

महिला की ओर से लगाए गए आरोपों में यौन शोषण, बंधक बनाने और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की इस महिला से मुलाकात और सार्वजनिक समर्थन ने मामले को उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा में ला दिया है।

भाजपा को अब कांग्रेस पर हमलावर होने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। दूसरी ओर, हरक सिंह रावत इस पूरे प्रकरण को भाजपा की राजनीतिक साजिश बता चुके हैं। उन्होंने पुराने सीबीआइ जांच के निष्कर्षों और डीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज किया है।

अब सवाल यह है कि चुनावी वर्ष में कांग्रेस इस विवाद से किस तरह निपटेगी। हरक सिंह पार्टी के वरिष्ठ और आक्रामक नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का घटनाक्रम पार्टी की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकता है।

भाजपा इस मुद्दे को कितना बड़ा चुनावी हथियार बनाती है और कांग्रेस नेतृत्व अपने नेता के बचाव में किस तरह सामने आता है, इस पर अब राजनीतिक गलियारों की नजर रहेगी।

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