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असम की एक महिला की शिकायत पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज

By Shoban SinghEdited By: Rahul Chauhan
Published: Thu, 19 Nov 2026 11:11 PM (GMT+05:30)Updated: Thu, 19 Nov 2026 11:22 PM (GMT+05:30)

पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम की एक महिला ने 2002-03 के दुष्कर्म, अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। 

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HighLights

  1. पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप।

  2. असम की महिला ने दुष्कर्म, अपहरण का केस दर्ज कराया।

  3. महिला ने 23 वर्षीय बेटे के डीएनए टेस्ट की मांग की।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असोम की एक महिला ने नाबालिग होने के दौरान उनके खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में 17 धाराओं एफआईआर दर्ज कराई है।

महिला का आरोप है कि उस समय उसकी उम्र महज 16 वर्ष थी और हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में राजस्व मंत्री थे। महिला ने उनसे जन्मे 23 वर्षीय बेटे के साथ आरोपी का डीएनए परीक्षण कराने की भी मांग की है।

महिला के मुताबिक, वर्ष 2002-03 में वह देहरादून के यमुना कालोनी बस स्टैंड के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। इसी दौरान हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया।

महिला का आरोप है कि वहां उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन रखा गया। इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि उसे अलग-अलग होटलों में भी ले जाया गया, जिनमें राजपुर रोड स्थित होटल मधुबन भी शामिल है। महिला ने मंत्री के सरकारी आवास में भी दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है।

गर्भवती होने पर नारी निकेतन भेजने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, बार-बार हुए कथित यौन उत्पीड़न के चलते महिला गर्भवती हो गई। इसके बाद उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला का आरोप है कि उसे बिना किसी वैध मजिस्ट्रेट के आदेश के नारी निकेतन अथवा सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेज दिया गया, जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं के बीच रखा गया। जून 2003 में उसने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया।

अधिवक्ता ने भी उचित तौर पर नहीं रखी बात

महिला का दावा है कि उस समय भी मामला दर्ज हुआ था और सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन वह हिंदी नहीं समझती थी। अधिकारियों ने असमिया अनुवादक की व्यवस्था किए बिना उससे हिंदी में तैयार बयान पर हस्ताक्षर करा लिए।

उसका आरोप है कि उसे दिए गए अधिवक्ता ने भी उसकी बात उचित तरीके से नहीं रखी। महिला के मुताबिक, उसके नवजात बेटे का कभी डीएनए नमूना नहीं लिया गया और बाद में उसे बताया गया कि मामला बंद हो चुका है। आरोप है कि उसे पुलिसकर्मियों के माध्यम से उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया और दोबारा नहीं लौटने की धमकी दी गई।

23 साल बाद फिर उठाया मामला

महिला ने अपनी शिकायत में वर्ष 2016 में हरक सिंह रावत के करीबी बताए गए योगेंद्र सिंह चौहान के उससे संपर्क करने का भी जिक्र किया है। महिला ने पुलिस से खुद और अपने 23 वर्षीय बेटे के बयान मजिस्ट्रेट के सामने असमिया अनुवादक की मौजूदगी में दर्ज कराने, खुद और बेटे का ट्रिपल डीएनए परीक्षण कराने तथा वर्ष 2003 के नारी निकेतन, अस्पताल और सीबीआई से संबंधित रिकार्ड जब्त करने की मांग की है।

कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

महिला की शिकायत पर पानबाजार महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म, अपहरण, अवैध बंधक बनाने, धमकी देने, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी शामिल की गई हैं।

इस मामले में असोम में जीरो एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर देहरादून स्थानांतरित की गई है। प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाएगी।
प्रमेंद्र सिंह डोबाल, एसएसपी, देहरादून

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