जेनी प्रकरण: नगर निगम ने खोलीं पुरानी फाइलें, प्रमाणपत्र की होगी जांच
जेनी प्रकरण में जन्म प्रमाणपत्र को लेकर उठे विवाद के बाद देहरादून नगर निगम ने पुरानी फाइलें खोल दी हैं।
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जागरण संवाददाता, देहरादून। जेनी प्रकरण में जन्म प्रमाणपत्र को लेकर उठे विवाद के बीच अब देहरादून नगर निगम भी पुराने दस्तावेजों की पड़ताल में जुट गया है।
वर्ष 2004 और 2011 में जारी जन्म प्रमाणपत्रों में बच्चे के पिता के नाम को लेकर सामने आए विरोधाभास ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। नगर निगम ने संबंधित रिकार्ड खंगालने के साथ ही उस समय जमा किए गए आवेदन फार्म और शपथपत्र की जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है।
उस समय प्रक्रिया होती थी मैनुअल
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आनंद शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2011 में जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का प्रारूप आज की व्यवस्था से अलग था। उस समय पूरी प्रक्रिया मैनुअल होती थी। आवेदक की ओर से आवेदन फार्म में दी गई जानकारी के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र तैयार किया जाता था।
यदि आवेदन में कोई कालम खाली रह जाता था तो उपलब्ध अन्य आवश्यक जानकारियों के आधार पर भी प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से जन्म प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही है।
वर्तमान व्यवस्था में आवेदन के साथ सभी आवश्यक जानकारियां और दस्तावेज देना अनिवार्य है। इसके चलते अब प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और दस्तावेज आधारित हो गई है।
डा. शुक्ला के अनुसार, निगम में पुराने रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं। संबंधित जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन और शपथपत्र की जांच की जाएगी। इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि वर्ष 2011 में पिता के नाम की प्रविष्टि किस आधार पर की गई थी।
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