जेनी प्रकरण में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की एंट्री, एक्स पर पोस्ट कर बोले- ' मैं न्याय की लड़ाई में साथ हूं'

हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनसे मंगलवार को असम निवासी जेनी ने मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री के इस बयान से दो दशक से अधिक पुराने इस प्रकरण को नया राजनीतिक आधार मिल गया है।

हरक सिंह रावत पर लगाए गंभीर आरोप 

असम की निवासी जेनी पिछले दिनों देहरादून पहुंची थीं और उन्होंने पत्रकारों के सामने वर्ष 2003 में अपने साथ हुई कथित ज्यादती को लेकर हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। जेनी ने पूर्व में हुई जांच पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से सीबीआइ जांच, अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने की मांग की है।

जेनी के सार्वजनिक रूप से सामने आने की शुरुआत चार नवंबर को जारी एक वीडियो से हुई थी। करीब एक मिनट 11 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने अपना परिचय असम निवासी जेनी के रूप में दिया और राजनीतिक दलों को उनके नाम पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनके साथ क्या हुआ।

अब राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उनके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में उनके साथ क्या हुआ, यह वह खुद जानती हैं और प्रमाणों के साथ अपनी बात सामने रखेंगी। उन्होंने नेताओं को डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती एक-दूसरे को देने के बजाय उन्हें अपनी बात कहने देने की सलाह भी दी थी।

इसके बाद सामने आए एक अन्य वीडियो में भी जेनी ने कहा कि उनके नाम पर अनर्गल बयानबाजी बंद होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह वह खुद बताएंगी। जल्द ही सामने आकर पूरी बात रखने का भरोसा भी दिया।

सात नवंबर को जेनी देहरादून पहुंचीं और उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2002 में जब वह करीब 16 वर्ष की थीं, तब मॉडलिंग और नौकरी की तलाश में देहरादून आई थीं। हिंदी भाषा की जानकारी कम होने के कारण उन्हें यहां काम तलाशने में परेशानी हुई।

उन्होंने प्रिंस चौक के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करना शुरू किया। इसी दौरान हरक सिंह रावत से जुड़े एक व्यक्ति के संपर्क में आने और नौकरी दिलाने के बहाने यमुना कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर पहुंचाए जाने का दावा किया।

जेनी का आरोप है कि वह करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां रहीं और इस दौरान उनके साथ दुष्कर्म तथा यौन शोषण किया गया। उन्होंने सरकारी वाहन से मसूरी और अन्य स्थानों पर ले जाए जाने का भी आरोप लगाया। जेनी के अनुसार, गर्भवती होने के बाद उन्हें छात्रावास में रखने की बात कहकर नारी निकेतन भेज दिया गया। वहां की परिस्थितियों को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि नारी निकेतन से बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने पड़े।

प्रेस कांफ्रेंस में भावुक हुईं जेनी ने कहा कि उनका बेटा अब 23 वर्ष का हो चुका है और उनसे अपने पिता के बारे में पूछता है। वह चाहती हैं कि बेटे को उसकी पहचान और अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि वह अब इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी न्याय दिलाने की अपील करते हुए कहा कि जब सरकार ने अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की बात उठाई तो उन्हें भी अपनी बात रखने की उम्मीद जगी।

जेनी ने पूर्व में हुई सीबीआइ जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जांच अधिकारियों ने उनसे केवल एक बार बातचीत की और उनकी पूरी बात नहीं सुनी। भाषा की परेशानी के कारण वह दस्तावेजों और जांच की प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पाईं।

जेनी ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को लिखित शिकायत भी दी है। पुलिस ने शिकायत की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है। शिकायत के आधार पर जांच की प्रक्रिया चल रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मामले में नई प्राथमिकी दर्ज होगी या पुराने प्रकरण के अभिलेखों की समीक्षा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी ओर हरक सिंह रावत ने जेनी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि वर्ष 2003 में भी इस मामले की सीबीआइ जांच हुई थी और डीएनए जांच में उनका बच्चे से कोई संबंध नहीं पाया गया था। उन्होंने कहा कि जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिली थी।

हरक सिंह ने इस पूरे प्रकरण को भाजपा की राजनीतिक साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी प्रकरण और प्रदेश सरकार से जुड़े सवालों से ध्यान हटाने के लिए इसे फिर उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही जेनी और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है।

अब हिमंत बिस्वा सरमा के समर्थन ने इस पूरे प्रकरण को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। जेनी के गृह राज्य के मुख्यमंत्री का सार्वजनिक रूप से उनके साथ खड़े होने का एलान ऐसे समय आया है, जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले महिला सुरक्षा, न्याय और पुराने मामलों की जवाबदेही राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। अब निगाहें पुलिस की जांच, पुराने सीबीआइ रिकॉर्ड की समीक्षा और जेनी की डीएनए जांच की मांग पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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