देहरादून, राज्य ब्यूरो। आर्थिक दुश्वारियों से जूझ रहे महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत की चौथी पीढ़ी के स्वजनों की सरकार सुध लेगी। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने सदन में कहा कि इस सिलसिले में पिथौरागढ़ के डीएम को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि नैन सिंह रावत के स्वजनों की सरकार मदद कर सके। दरअसल, विधायक हरीश धामी ने नियम 58 के तहत गुरुवार को सदन में यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि नैन सिंह रावत की चौथी पीढ़ी के सदस्य गंभीर आर्थिक दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। इस परिवार पर करीब 19 लाख की देनदारी है और परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि नैन सिंह रावत के स्वजनों को सरकार को आर्थिक संकट से उबारना चाहिए।

सदन में उठा उपनल र्किमयों का मामला

विधायक करन माहरा ने विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे उपनल र्किमयों की नियुक्ति महज 10 वर्ष होने के प्रविधान का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि 10 साल की सेवा देने पर उपनल कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे उनके सामने परिवार के भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने उपनल की नियमावली में संशोधन की मांग पर जोर दिया। साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में राज्य आपातकालीन सेवा के 31 कर्मियों का विलय न होने का मसला भी रखा। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उपनल की नियमावली में 2016 में तत्कालीन सरकार ने 10 वर्ष की सेवा का प्रविधान किया था। सरकार इस मामले में गंभीर है और उपनल कर्मियों की जायज मांग पर निर्णय लेगी। राज्य आपातकालीन सेवा के र्किमयों के विलय के मामले को भी दिखवाया जाएगा।

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भगवानपुर मेडिकल कॉलेज को केंद्र पर निगाहें

संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि भगवानपुर में प्रस्तावित डॉ. बीआर आंबेडकर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के मद्देनजर केंद्र सरकार से वार्ता चल रही है। उम्मीद है जल्द ही कोई निर्णय होगा। असल में विधायक ममता राकेश ने यह मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि 2016 में स्वीकृत इस मेडिकल कॉलेज के लिए 1.16 करोड़ का बजट भी जारी हुआ था, मगर निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

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Posted By: Sunil Negi

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