कैंपा के कार्यों में अनियिमितता की मिली शिकायत, शासन ने कैंपा के सीईओ को भेजा कारण बताओ नोटिस

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेएस सुहाग को शासन ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। कैंपा के कार्यों में अनियिमितता की शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस सिलसिले में कुछ विधायकों के साथ ही अन्य माध्यमों से शासन को शिकायतें मिली थीं।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कैंपा के सीईओ सुहाग से अनियमितता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में तत्काल जवाब देने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि लैंसडौन, कालागढ़ समेत अन्य वन प्रभागों में कैंपा के अंतर्गत हुए कार्यों में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें आ रही थीं। ये बात भी सामने आई कि कई मामलों में कैंपा से धनराशि मिलने की प्रत्याशा में कार्य शुरू करा दिए गए। वह भी तब जबकि इस बारे में कोई वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति नहीं थी।

हाल में लैंसडौन वन प्रभाग से हटाए गए डीएफओ दीपक सिंह ने भी वन विभाग के मुखिया को भेजे पत्र में कैंपा के कार्यों को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने उल्लेख किया था प्रभाग में कैंपा के अंतर्गत नदी पुनर्जीवीकरण के लिए स्वीकृत 2.51 करोड़ की धनराशि के भुगतान को राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था।

इस बीच लैंसडौन क्षेत्र से विधायक दिलीप रावत ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर लैंसडौन व कालागढ़ वन प्रभाग में विभिन्न कार्यों में अनियमितता की शिकायत की। विधायक रावत ने टाइगर सफारी, दीवार निर्माण, भवन निर्माण के नाम पर करोड़ों के कार्य नियमों को ताक पर रखकर करवाने का आरोप लगाया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि लैंसडौन के पूर्व डीएफओ दीपक सिंह ने भी राजनीतिक हस्तक्षेप और कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया है। विधायक ने इस सबको देखते हुए प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है।

सुहाग पर शासन ने कसा शिकंजा

कैंपा के सीईओ सुहाग पर शासन ने शिकंजा कसा है। दो दिन पहले उन्हें कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में पेड़ कटान व अवैध निर्माण के मामले में भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। जब यह प्रकरण सामने आया, तब सुहाग के पास मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की जिम्मेदारी भी थी।

यह भी पढ़ें:-डा मृत्युंजय मिश्रा ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलसचिव का पदभार किया ग्रहण