गढ़वाल मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने कहा- लंबित मामले निबटाने के लिए न्यायालय दिवस बढ़ाएं

जागरण संवाददाता, देहरादून। पांच साल से अधिक लंबित मामलों के निबटारे के लिए गढ़वाल मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने जिलाधिकारियों को न्यायालय दिवस में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समस्त जनपदों के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से संवाद कर लंबित वादों, ला एंड आर्डर, शस्त्र व गुंडा अधिनियम समेत आपराधिक वादों के बारे में चर्चा की और निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को हुए संवाद में मंडलायुक्त ने गुंडा एक्ट, आबकारी, लूट, डकैती, जिला बदर, समेत मजिस्ट्रीयली जांच के कार्यों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग में आयुक्त ने मुख्य देय, विविध देय, सीएम हेल्पलाइन, अवैध खनन से जुड़े मामलों, सीएम की घोषणाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान पांच साल से लंबित कोर्ट के मामलों के निस्तारण के लिए न्यायालय दिवस को बढ़ाने व त्वरित गति से मामलों में सुनवाई करने के निर्देश दिए।

इस दौरान देहरादून के जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने उन्हें बताया कि दून में मुख्य देय व विविध देयों में अपेक्षाकृत कम वसूली हुई है। जिस पर उप जिलाधिकारी/ तहसीलदारों को वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। मंडल आयुक्त ने कहा कि यह प्रयास रहे कि हर माह निस्तारित वाद, नए दायर वादों से कम ना हों। वीडियो कांफ्रेंसिंग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दून डा. योगेंद्र सिंह रावत, मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल व अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल और जीसी गुणवंत समेत संयुक्त निदेशक विधि जेसी पंचोली मौजूद रहे।

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उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में अन्नोत्सव

उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले सप्ताह में नवरात्रि के दौरान अन्नोत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हो रहे इस कार्यक्रम के तहत राज्य की सभी 9230 सरकारी राशन की दुकानों से अंत्योदय व प्राथमिक परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों के साथ आनलाइन संवाद भी करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आम जन के लिए लाभदायक रही है। इस योजना के प्रति आम नागरिक को जागरूक किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के 61 लाख से ज्यादा व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। इन सभी राशनकार्डधारकों को मई से नवंबर तक पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने कहा कि इस कार्यक्रम को खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, सूचना व लोक संपर्क विभाग के साथ संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। आइटीडीए व एनआइसी की इस कार्यक्रम में सहभागिता होगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डा पराग मधुकर धकाते, खाद्य सचिव बीएस मनराल, अपर सचिव प्रताप शाह व संयुक्त आयुक्त डा एमएस विसेन मौजूद थे।

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