गडकरी ने निकाली ईको सेंसिटिव जोन की राह

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक पसरे भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाली विभिन्न परियोजनाएं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अनुश्रवण समिति का गठन न होने के कारण लंबित चल रही हैं। इन परियोजनाओं में ऑल वेदर रोड, 10 जलविद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं। अभी तक इन परियोजनाओं के परीक्षण के लिए वर्ष 2015 से अनुश्रवण समिति का गठन ही नहीं किया गया। यही कारण भी रहा कि प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव हर बार वापस आ गए। केंद्र ने अब इसमें राहत देते हुए प्रदेश सरकार से एक-एक कर प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को भेजने को कहा है, ताकि इन्हें अनुमति दिलाई जा सके।

प्रदेश में इस समय भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन में दायरे में आने के कारण कई अहम परियोजनाएं लंबित चल रही हैं। इनमें चारधाम ऑल वेदर रोड के साथ ही जल विद्युत परियोजनाएं और स्थानीय सड़कों का निर्माण शामिल है। सेंसिटिव जोन के कड़े प्रावधानों के कारण इन परियोजनाओं के लिए भूमि का मसला लटका हुआ है। जब भी इन परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव केंद्र में पहुंचे तो यह आपत्ति लगाई गई कि इसमें अनुश्रवण समिति की संस्तुति नहीं है।

शुरुआत में तो समिति को लेकर भी गफलत रही। जब इसमें केंद्र व प्रदेश के मंत्रियों ने मंथन किया तो पता चला कि जिस अनुश्रवण समिति ने इन प्रस्तावों को हरी झंडी देनी थी, उसका कार्यकाल 2015 में समाप्त हो चुका है। इसका गठन 2013 में हुआ था। हालांकि, एक बार इसके गठन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया,  लेकिन इसमें शामिल किए जाने वाले नामों पर आपसी विवाद के चलते इसका गठन ही नहीं हो पाया।

अनुश्रवण समिति के न होने के कारण इन प्रस्तावों को पर्यावरण मंत्रालय भी स्वीकृति नहीं दे रहा था। अब केंद्रीय भूतल परिवहन एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में बीच का रास्ता निकालते हुए अब व्यक्तिगत प्रस्ताव शासन के माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजने को कहा है, ताकि इनका निस्तारण किया जा सके।

औली में स्की कॉलोनी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी औली को स्विटजरलैंड की प्रसिद्ध डेवोस सिटी की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। दरअसल, डेवोस स्विस एल्पस में स्थित एक छोटा शहर है। यहां लोग स्कीइंग के लिए भी आते हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी का कहना है कि केंद्र सरकार औली को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है। इसमें प्रदेश सरकार को भी पूरा सहयोग करना होगा। 

यह भी पढ़ें: कांग्रेस ने विरासत में दिया प्रदूषण, बनानी होगी कार्ययोजना

यह भी पढ़ें: दून की नहीं रही शुद्ध आबोहवा, सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल

यह भी पढ़ें: राज्य में 50 हजार करोड़ की सड़कें, उत्तराखंड से कश्मीर तक केबल कार