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    सीएम धामी ने दी 136.68 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी, इन चार शहरों की बदलेगी तस्‍वीर

    Updated: Sun, 14 Sep 2025 08:43 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत देहरादून बागेश्वर और टिहरी के विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की है। इनमें उद्यान फार्म विपणन केंद्र पाइपलाइन बदलाव पर्यटन विकास और यात्री विश्राम गृह का निर्माण शामिल है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों और स्थानीय निकायों के लिए भी धनराशि जारी की गई है। नीचे विस्‍तार से पढ़ें पूरी खबर।

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    मुख्यमंत्री ने प्रदान की 136.68 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी। फाइल

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में जिला मुख्यालय के निकट मुडियानी में उद्यान फार्म बनाये जाने के लिए 37.51 लाख व अमोडी में हाऊस आाफ हिमालयाज के विपणन केंद्र की स्थापना के लिए 49.82 लाख की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन किया।

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    मुख्यमंत्री ने देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में वार्ड 86, सेवला कलां के अंतर्गत विभिन्न गलियों में पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन बदलने के लिए 60.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

    बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अंतर्गत शिखर मूल नारायण परिसर अलखनाथ मंदिर किलपारा भनार बज्यैण, कांडा सिमकुला, घटवारिया, शिव मंदिर सुन्दरगुफा कांडा, बज्यैण मंदिर ढाई ईजर, नन्दा देवी मंदिर दोफाड को पर्यटन के रूप में विकसित करने व अलखनाथ मंदिर किलपारा के सौंदर्यीकरण के लिए 58.64 लाख की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन किया।

    मुख्यमंत्री ने टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अंतर्गत द्वारिकापुरी में यात्रियों के लिए यात्री विश्राम गृह बनाये जाने के लिए 60.00 लाख की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्रामीण पीएचसी व एससी (उपकेंद्र) को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र में परिवर्तित करने संबंधी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 35.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया।

    वहीं 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त सभी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम किस्त 39.41 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन दिया गया। सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रथम किश्त 59.11 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई।