उत्तराखंड: बिजली कार्मिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जानिए क्या है उनकी मांगें

जागरण संवाददाता, देहरादून। विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ऊर्जा निगमों के प्रबंधन को आंदोलन की चेतावनी दी है। विभिन्न मांगों पर कोई कार्रवाई न होने से कार्मिकों में आक्रोश है। मोर्चा ने ऊर्जा कर्मियों के कार्य को जोखिमभरा बताते हुए अन्य विभागों से भिन्न लाभ देने की भी मांग की है।

गुरुवार को मोर्चा की बैठक अभियंता संघ के टर्नर रोड स्थित कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता राकेश शर्मा ने की। वक्ताओं ने कहा कि चमोली में आई आपदा से स्पष्ट होता है कि बिजली क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की कार्यदशा अन्य विभागों से अलग व जोखिम भरी है। ऐसे में ऊर्जा निगम के कार्मिकों को अन्य की तुलना में भिन्न वेतनमान और हितलाभ दिए जाएं। कहा कि वर्तमान में ऊर्जा के तीनों निगम बिजली उत्पादन, पारेषण व वितरण के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसके बावजूद बिजली कार्मिकों की पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को अकारण समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। 

मोर्चे की ओर से निगमों के प्रबंधन से मांग की गई है कि समय रहते ऊर्जा के तीनों निगमों में कार्यरत कार्मिकों, पेंशनर व संविदा कार्मिकों की मागों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। इस संबंध में 31 जनवरी को मांगपत्र भी प्रेषित किया गया था। सकारात्मक पहल न होने पर मोर्चा आंदोलन शुरू कर देगा। आगामी 18 फरवरी को मोर्चा की ओर से पिटकुल मुख्यालय में, 22 को यूजेवीएन मुख्यालय और 26 फरवरी को ऊर्जा निगम मुख्यालय में गेट मीटिंग की जाएगी। बैठक में ऊर्जा के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी इंसारूल हक, कार्तिकेय दूबे, अमित रंजन, अनिल मिश्रा, विनोद ध्यानी, पंकज सैनी, पीपी शर्मा, विजय बिष्ट, मुकेश कुमार, विनोद कवि, प्रमोद कुमार, केहर सिंह, गोविंद नौटियाल आदि उपस्थित रहे।

आपदा के मृतकों को दी श्रद्धांजलि

चमोली में आई आपदा के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मोर्चा के सदस्यों ने दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मोर्चा ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि आपदा में बिजली विभाग से जुड़े कार्मिकों की मृत्यु पर स्वजनों को उचित मुआवजा दिया जाए।

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