Unlock 1 में अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है सरकार, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल स्कूलों को खोलने के पक्ष में नहीं है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि बच्चे भी सुरक्षित रहें और अभिभावकों के मन में भय न हो, इसे देखते हुए स्थिति सामान्य होने के बाद ही स्कूलों के मामले में सोच-समझकर सरकार निर्णय लेगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद राज्य की परिस्थितियों को केंद्र में रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देशभर में 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाने की उम्मीद जताई थी। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है, जहां रोजाना इसके मामले सामने न आ रहे हों। ऐसे में स्कूल-कॉलेज खोलना जोखिमभरा हो सकता है।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि राज्य में जिस तरह से कोरोना के मामले आ रहे हैं, उससे हर कोई चिंतित है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई आंच न आए, यह सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़े जरूर हैं, मगर सरकार के प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में है। लिहाजा, स्थिति सुधरने के बाद ही स्कूलों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी इंतजार किया जा रहा है। फिर राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने जो बात कही है, वह देशभर के परिप्रेक्ष्य में है।

आरटीई में डीबीटी से होगा स्कूलों को भुगतान

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों को धनराशि का भुगतान अब डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिये होगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस व्यवस्था को अमल में लाने के सिलसिले में शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसद विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, जिनके शुल्क आदि भुगतान उन्हें सरकार से होता है। 

सरकार पर इसका करीब 10 करोड़ का बकाया है। इस बीच ये शिकायतें आई कि कई विद्यालयों की बकाया राशि के चेक मिल गए, जबकि कई को नहीं। इसमें सुविधा शुल्क की बातें भी उच्च स्तर पर पहुंची हैं। इसे देखते हुए अब डीबीटी से सीधे स्कूलों को भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। 

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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के अनुसार शिक्षा सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों को आरटीई के बकाये का भुगतान सीधे डीबीटी से किया जाए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से जहां भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, वहीं भ्रष्टाचार की संभावना भी नहीं रहेगी।

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