शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा- चार साल के निरंतर कार्यों से मिला चौथा स्थान
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रैंकिंग में शिक्षा की गुणवत्ता सूची में 70 अंक के साथ उत्तराखंड को चौथा स्थान हासिल होने पर ख ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, देहरादून। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रैंकिंग में शिक्षा की गुणवत्ता सूची में 70 अंक के साथ उत्तराखंड को चौथा स्थान हासिल होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह चार वर्षों के निरंतर कार्यों और प्रयासों का परिणाम है।
नीति आयोग की ओर से गुरुवार को जारी की गई एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एसडीजी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र बीते चार वर्षों से सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसका ही यह प्रतिफल है, नीति आयोग के सर्वे से सिद्ध हो गया है। वर्तमान में उत्तराखंड पूरे देश में चौथे स्थान पर है। भविष्य में भी ऐसे ही सतत कार्य किए जाते रहेंगे। इससे निश्चित ही प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त होगा।
शिक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए समस्त विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों व अभिभावकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सतत विकास का आधार है। इसके लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है।
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सस्ती चीनी का शासनादेश जारी
प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान और राज्य खाद्य योजना के 23.80 लाख राशनकार्डधारकों को सस्ती चीनी देने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। खाद्य सचिव सुशील कुमार ने उक्त संबंध में आदेश जारी किया। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी राशनकार्डधारकों को दो किलो चीनी बाजार भाव से सस्ती दर पर 25 रुपये प्रति किलो की दर पर देने का निर्णय लिया था।
सूचना आयुक्त के आवेदन में होगा संशोधन
प्रदेश में सूचना आयुक्त का कार्यकाल अब पांच नहीं, बल्कि तीन साल होगा। सूचना आयुक्त के रिक्त एक पद के लिए मांगे गए आवेदन में शासन ने संशोधन किया है। दरअसल सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन कर सूचना आयुक्त का कार्यकाल पांच साल से घटाकर तीन साल किया गया है। सरकार की ओर से मांगे गए सार्वजनिक आवेदन में कार्यकाल पांच वर्ष दर्शाया गया है। अब मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि आवेदन को संशोधित किया जाएगा। आयुक्त का कार्यकाल घटाकर तीन साल किया गया है। नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे।
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