उत्तराखंड में जल्द सभी कार्यालय बनेंगे ई-ऑफिस, सचिवालय से हो चुकी शुरुआत
उत्तराखंड में जल्द ही सभी कार्यालय ई-ऑफिस बन जाएंगे। यानी इन कार्यालयों में सारा काम ऑनलाइन होगा। इसकी शुरुआत सचिवालय से की जा चुकी है।
By Edited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 08:45 PM (IST)Updated: Sun, 12 Jul 2020 09:11 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में जल्द ही सभी कार्यालय ई-ऑफिस बन जाएंगे। यानी, इन कार्यालयों में सारा काम ऑनलाइन होगा। इसकी शुरुआत सचिवालय से की जा चुकी है। सचिवालय के सभी विभागों को ऑनलाइन करने के बाद अन्य विभागों में कार्मिकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार इस समय डिजिटल उत्तराखंड पर विशेष फोकस किए हुए है। मकसद यह कि एक क्लिक के जरिये ही आमजन को विभागों की जानकारी और योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा टेंडर, कार्यों की निगरानी जैसे काम भी ऑनलाइन किए जाने हैं। कई विभाग इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। प्रदेश में देखा जाए तो अभी ई-गवर्नेंस, ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-हेल्थ, टेली मेडिसन, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, ई-नाम जैसी योजनाएं चल रही है। इनमें प्रमाण पत्र बनाने से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और किसानों को फसल बेचने के लिए उचित प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का काम चल रहा है।
ई-कैबिनेट के जरिये कैबिनेट बैठकें भी ऑनलाइन की जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में ये ऑनलाइन योजनाएं सुचारू गति से चल रही हैं, मगर दिक्कतें पहाड़ों में आ रही हैं। इसका मुख्य कारण है नेट कनेक्टिविटी। अब भारत फेज-टू योजना से इस समस्या के दूर होने की उम्मीद जगी है। इस योजना को पूरा करने के लिए दिसंबर 2021 का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, सरकार फिलहाल अपना पूरा फोकस ई-ऑफिस और ई-कलेक्ट्रेट योजना पर रखे हुए हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। उनका कहना है कि सभी जिलों में ई-ऑफिस और ई-डिस्ट्रिक्ट योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसका मकसद यह कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और उनका काम त्वरित गति से हो सके। इसकी समीक्षा करने की भी व्यवस्था की गई है। यह देखा जा सकेगा कि कोई भी पत्रावली कितने समय तक कहां लंबित है। इससे आमजन को खासी सुविधा होगी।
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