देहरादून DM का बड़ा एक्शन! 15 लाख की बीमा राशि बैंक ने सालभर से अटकाई, मैनेजर को 15 लाख का रिकवरी नोटिस

जागरण संवाददाता, देहरादून। जनता जनार्दन की बातें भाषणों में खूब की जाती हैं, लेकिन धरातल पर जनता के साथ सरकारी कार्मिक कैसा बर्ताव करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।

जनता को टहलाने वाले अधिकारियों की भरमार होने के बाद भी जिलाधिकारी की जनसुनवाई में वास्तव में जनता जनार्दन नजर आती है। जनता की समस्या को सर्वोपरि रखने वाले जिलाधिकारी सविन बंसल की इस जनसुनवाई में भी तमाम मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया।

बैंक मैनेजर को 15 लाख का नोटिस

शिवानी गुप्ता नाम की महिला पति की मौत के बाद 15 लाख रुपये की बीमा राशि के लिए सालभर से जिला सहकारी बैंक राजपुर रोड के चक्कर काट रही थी। जिलाधिकारी तक यह मामला पहुंचा तो उनका पारा चढ़ गया। इस तरह की अंधेरगर्दी देख जिलाधिकारी ने बीमा राशि की वसूली के लिए बैंक मैनेजर का ही 15 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस जारी कर दिया।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में बेसहार और पूर्ण दिव्यांग बड़ोवाला निवासी जितेंद्र ने कहा कि उन पर बिजली बिल की बकाया राशि 23 हजार रुपये हो गई है। अब उनका कनेक्शन भी काट दिया गया है। उनकी सामर्थ्य बिल चुकता करने की नहीं है।

डीएम ने बिजली बिल भी जमा करवा दी

जिलाधिकारी ने जितेंद्र की स्थिति को समझते हुए बिल के भुगतान के लिए राइफल फंड से 23 हजार का इंतजाम करा दिया। साथ ही जितेंद्र को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार परक प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए। इसी तरह 11 माह से पेंशन के लिए भटक रहीं ऋषि नगर रिस्पना निवासी राधा को तत्काल पेंशन स्वीकृत की गई।

दूसरी तरफ फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे विधवा के बेटे कार्तिक रावत के इलाज की व्यवस्था भी तत्काल करवाई गई। इस दौरान कुल 133 शिकायतें दर्ज की गईं। जिनमें से अधिकतर का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, संयुक्त मजिस्ट्रेट अनामिका, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, उपजिलाधिकारी अपूर्वा सिंह, कुमकुम जोशी आदि उपस्थित रहे।

इन शिकायतों पर भी कार्रवाई और निर्देश जारी

• न्यू कैंट रोड निवासी दंपती की शिकायत पर आवासीय क्षेत्र में कारखाना संचालित करने पर मुकदमा दर्ज, श्रम विभाग, एमडीडीए, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सप्ताहभर में कार्रवाई के निर्देश।
• लांघा रोड निवासी की सीमांकन की शिकायत पर वन विभाग को 21 मई तक का समय दिया।
• रानीपोखरी में अतिक्रमण की शिकायत पर उपजिलाधिकारी डोईवाला को कार्रवाई के लिए कहा।
• गलज्वाड़ी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार को मौके की रिपोर्ट देने को कहा।

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