जिलों पर होगी गांवों में घर-घर तक पेयजल पहुंचाने की जिम्मेदारी, पढ़िए खबर

देहरादून, केदार दत्त। 'जल जीवन मिशन' के तहत ग्रामीण इलाकों के लिए वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे धरातल पर उतारने का पूरा दारोमदार जिलों पर है। जिला स्तर पर ही हर गांव का एक्शन प्लान बनना है तो गांवों में कार्य करने के लिए 140 गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) का चयन भी होना है। जाहिर है कि जिला स्तर पर ही चुनौतियां अधिक हैं। इसे देखते हुए शासन भी सक्रिय हो गया है। सभी जिलों को तय समय के भीतर लक्ष्य हासिल करने के मद्देनजर तेजी से जुटने को कहा गया है।

प्रदेश सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के तहत भेजी गई चालू वित्तीय वर्ष की 1565 करोड़ की कार्ययोजना को केंद्र सरकार ने हाल में मंजूरी दी थी। योजना में इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों के 4502 गांवों में ग्रामीणों को 3.58 लाख पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य है।

चमोली जिले के हर गांव को इसी वर्ष नल से जल से जोड़ा जाना है। योजना में जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित होने वाली समितियों को सशक्त बनाया गया है। योजना में प्रत्येक जिले का लक्ष्य तय होने के बाद इसे जिला स्तर से धरातल पर उतारा जाना है। 

इसमें गांवों में प्रत्येक घर को नल से जल मुहैया कराने के मद्देनजर लिए हर गांव में ग्राम स्वच्छता एवं पेयजल समितियों का गठन होना है। प्रत्येक गांव का एक्शन प्लान बनना है। मिशन के तहत गांवों में 140 एनजीओ के माध्यम से कार्य होना है। किस गांव में कौन एनजीओ कार्य करेगा, इसका निर्धारण जिलों से ही होना है।

इसके साथ ही अगले वर्ष की कार्ययोजना के प्रस्ताव जिलों से ही आने हैं। फिर मार्च तक हर हाल में राज्य स्तर से कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाना है। जाहिर है कि मिशन को धरातल पर उतारने को जिला स्तर पर ही चुनौतियां अधिक हैं। इसे देखते हुए जिलों को सक्रिय करने की दिशा में सरकार और शासन सक्रिय हो गए हैं।

मिशन में जिलेवार लक्ष्य

वर्ष----------------------पेयजल कनेक्शन (लाख में)

2020-21----------------------3.58

2021-22----------------------4.90

2022-23----------------------2.14

2023-24----------------------1.81

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तय समय में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश 

मिशन निदेशक एवं अपर सचिव उदयराज सिंह के मुताबिक, जल जीवन मिशन की इस वर्ष की कार्ययोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इसे देखते हुए योजना में जिलेवार निर्धारित लक्ष्यों को तय समय के भीतर हासिल करने के लिए सभी जिलों को तत्काल कार्यवाही शुरू करने को कहा गया है।

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