उत्तराखंड में इन टीचरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, पांच सदस्यीय कमेटी गठित; प्रमाण पत्रों की होगी उच्च स्तरीय जांच

शासन के इस कदम से अब अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे आरोपित शिक्षकों, प्रमाण पत्र जांचने वाले प्राधिकारी, मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत फर्जीवाड़े में संलिप्त आरोपित व्यक्ति को दो वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा मुकुल कुमार सती के अनुसार शासन ने पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट जल्द तलब की है। सभी पक्षों को जांच के दायरे में लेकर गहन पड़ताल की जाएगी।

ऐसे सामने आया प्रकरण

दरअसल, उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित एक मामले में सुनवाई के बाद प्रकरण सामने आया कि शिक्षा विभाग में 36 एलटी शिक्षक, 14 प्रवक्ता संवर्ग शिक्षक एवं एक प्रधानाध्यापक फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। विभाग ने इन शिक्षकाें से संबंधित साक्ष्यों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए। निर्धारित समय में पक्ष प्रस्तुत न करने पर आरोपित शिक्षकों के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तराखंड ने भी 22 नवंबर को मामले की सुनवाई की। आयुक्त ने शिक्षा निदेशालय को भेजी रिपोर्ट में प्रकरण में आगे की कार्रवाई करने को कहा है।

ये मिली खामियां

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन किया। इसमें पाया गया कि महानिदेशक चिकित्सा बोर्ड ने कुछ शिक्षकों को दिव्यांग की श्रेणी में नहीं लिया है, जबकि कई मामलों में केवल 40 से 45 प्रतिशत तक की दिव्यांगता दर्ज है। दो मामलों को आगे मूल्यांकन के लिए एम्स रेफर किया गया है। एक प्रवक्ता के संदर्भ में आधार कार्ड और प्रमाण-पत्र में नाम भिन्न पाए गए। वहीं कुछ मामलों में उपचाराधीन का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें दिव्यांगता श्रेणी में नहीं माना गया।