राज्य कर्मचारियों को सीजीएचएस की तर्ज पर इलाज की सुविधा; कैबिनेट बैठक में इन बिंदुओं पर भी लगी मुहर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज गुरुवार शाम को सचिवालय में होगी। बैठक में राज्य के करीब ढाई लाख कार्मिकों को दीपावली के मौके पर महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसद की वृद्धि तथा बोनस के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने दीपावली के मौके पर राज्य कर्मचारियों की मुराद पूरी कर दी। कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग के मुताबिक राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) में संशोधन को मंजूरी दी गई। गोल्डन कार्ड सुविधा अब सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, निकायों, प्राधिकरणों व अनुदानित संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिलेगी। अब उनके लिए गैर सरकारी या सूचीबद्ध अस्पतालों में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों पर इलाज कराने की सुविधा मिलेगी।
सूचीबद्ध अस्पतालों की दर पर भी चिकित्सा सेवाओं का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की फीस चार लाख से घटाकर 1.45 लाख की गई है। साथ में बांड भरने वाले छात्र-छात्राएं महज 50 हजार रुपये सालाना फीस पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। पदोन्नति में शिथिलीकरण देने पर लगी रोक इस चयन वर्ष के लिए हटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने राज्य कर्मचारियों को 7000 रुपये तदर्थ बोनस देने को मंजूरी दी। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस दिया जाएगा।
धामी मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए अहम फैसले लिए। उपखनिज चुगान की नीति को व्यवहारिक बनाने पर मुहर लगाई गई। सचिवालय में गुरुवार देर शाम मंत्रिमंडल की बैठक में 25 बिंदुओं पर चर्चा हुई।
इनमें 24 पर निर्णय लिए गए, जबकि एक पर निर्णय लेने को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों की मांग सरकार ने मान ली है। अब कर्मचारियों को सूचीबद्ध के अतिरिक्त अन्य निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर संबंधित अस्पतालों की दर पर ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इन बिंदुओं पर लगी मुहर
- सरकारी मेडिकल कालेजों में सस्ती हुई एमबीबीएस की पढ़ाई, अब बांड भरने पर सिर्फ देनी होगी 50 हजार रुपये फीस, अन्य के लिए फीस चार लाख से घटाकर की 1.45 लाख रुपये
- उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को दोबारा लागू करने का निर्णय
- सोहन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में संकाय सदस्यों के अतिरिक्त 197 पदों का सृजन
- उत्तराखंड सरकारी संस्था की परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, पट्टेधारकों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति आरबीट्रेशन की मंजूरी।
- कृषि सेवा समूह श्रेणी ख के विभिन्न शाखाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के पदों के पुनर्गठन पर मुहर
- आशा फैसिलिटेटर को प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी
- उत्तराखंड स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति 2020 में संशोधन
- उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 को अतिक्रमित कर उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 को स्वीकृति
- माध्यमिक शिक्षा, राजकीय स्कूलों में कक्षा 10 एवं 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क प्री लोडेड टेबलेट उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिये ई-निविदा से संबंधित शर्तों में परिवर्तन को मंजूरी।
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में संशोधन, सब्सडी बढ़ाई
- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सूपरवाइजर सेवा नियमावली को स्वीकृति
- दो दिवसीय विधानसभा सत्र गैरसैंण में 29 व 30 नवंबर को होगा
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत हफ्ते में दो दिन फल, ड्राई फू्रट व अंडा को देने की मंजूरी
- पेयजल व सीवर के बिलों में मार्च, 2022 तक नहीं लगेगा विलंब शुल्क
- आशा फेसिलिटेटर की प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये का इजाफा
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